मुंबई: विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात दोन दिवसापूर्वीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे, त्यामुळे सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचं पत्र दोन अपक्ष आमदारांनी विधानसभा सचिवांना पाठवलं आहे. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल असं या दोन आमदारांची नावं असून ते भाजप गटातील असल्याचं समजतंय.
दोन दिवसापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यानंतर आता दोन अपक्षांनी हे पत्र लिहिलं असून त्यांनी या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यांचा संदर्भ दिला आहे. एखाद्या विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात जर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असेल तर त्यांना सदस्यांच्या अपात्रतेविरोधात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही असं या पत्रात नमूद केलं आहे. त्या आधी अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना हा प्रस्ताव मंजूर करुण घ्यावा लागतो आणि त्या नंतरच त्यांना सदस्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो असं या पत्रात म्हटलं आहे.
विधानसभा नियम 169 अन्वये विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असून त्यांना आता आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार नाही असं या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे जर एकनाथ शिंदे यांचा गट जर अपात्र ठरला तर राज्यातले सत्तांतर होणार नाही. त्यामुळे आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार याची माहिती असल्यानेच एकनाथ शिंदे गटाने घेतला आहे. आता ही गोष्ट न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून त्यावर कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 2016 चा निकाल असे सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाचा की अविश्वास ठरावाची नोटीस आली असेल तर अध्यक्षांना निर्णय घेतां येत नाही. अरुणाचल प्रदेश संदर्भातल्या निकालांचा दाखला या संदर्भात देण्यात येऊ शकतो.
दरम्यान, नरहरी झिरवळ विधानभवनात पोहचले असल्याची माहिती आहे. यावेळी सेना आमदाराना अपात्र करण्याबाबत शिवसेनेच म्हणणं काय आहे हे उपाध्यक्ष जाणून घेणार आहेत. यासाठी शिवसेनेची लीगल टीम, खासदार अरविंद सावंत, खासदार अनिल देसाई, मंत्री सुभाष देसाई, विधिमंडळ सचिव देखील उपस्थित आहे. यामधे शिवसेना आपली बाजू कशी बरोबर आहे हे सांगणार असल्याची माहिती आहे.
अजय चौधरींच्या नियुक्तीला मान्यता
बंड केल्यानंतर शिवसेनेनं कारवाई करत एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेते पदावरुन उचलबांगडी करत शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर शिवडी विधानसभेचे आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. यावर आक्षेप घेत एकनाथ शिंदेंच गटनेते असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात होते. अशातच आता शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर अजय चौधरी तर प्रतोद पदावर सुनिल प्रभू यांना विधीमंडळानं मान्यता दिल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मान्यता दिल्याचंही सूत्रांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे आता शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. अशातच आता एकनाथ शिंदे आता कोर्टात धाव घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.