Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. शिवसेना (Shiv Sena) नेत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पक्षाविरोधात बंड केला आणि शिवसेनेत वादळ आलं. त्यामुळे महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. एकीकडे सरकार टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांमध्ये खलबतं सुरु आहेत. तर दुसरीकडे पक्ष वाचवण्यासाठी शिवसेनेची धडपड सुरु झाली. अशातच यामागे भाजपचा (BJP) हात असल्याचे आरोपही सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. तब्बल चार दिवसांपासून सुरु असलेलं हे बंड आता कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. 


बंड केल्यानंतर शिवसेनेनं कारवाई करत एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेते पदावरुन उचलबांगडी करत शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर शिवडी विधानसभेचे आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. यावर आक्षेप घेत एकनाथ शिंदेंच गटनेते असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात होते. अशातच आता शिवसेना विधीमंडळ गटनेता पदावर अजय चौधरी तर प्रतोद पदावर सुनिल प्रभू यांना विधीमंडळानं मान्यता दिल्याची माहिती एबीपी माझाला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मान्यता दिल्याचंही सूत्रांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे आता शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. अशातच आता एकनाथ शिंदे आता कोर्टात धाव घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 



पक्षप्रमुखानं गटनेता नेमायचा असतो : नरहरि झिरवाळ


एकीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या भूमिकेकडे राज्याचं लक्ष लागलं असताना काही दिवसांपूर्वी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषद घेत काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. कायद्यानुसार, पक्षप्रमुखानं गटनेता नेमायचा असतो. गटनेत्यानं प्रतोदांची नेमणूक करायची असते. मुख्यमंत्र्यांनी अजय चौधरींची नेमणूक गटनेतेपदी केली आहे. ते पत्र मी स्वीकारलं आहे, असं झिरवाळ यांनी म्हटलं होतं.


अजय चौधरी कोण? 


अजय चौधरी हे शिवसेनेचे शिवडी विधानसभा मतदारसंघातील आमदार आहेत. 2019 मध्ये विधानसभा मतदारसंघातून अजय चौधरी 40 हजार मताधिक्क्याने विजयी झाले होते. त्यांनी मनसेचे उमेदवार संतोष नलावडे यांचा दारुण पराभव केला होता. चौधरी हे परळ येथे वास्तव्यास आहेत. अजय चौधरी हे कट्टर शिवसैनिक आहेत. त्यांच्या माध्यमातून पक्षावर ठाकरे कुटुंबाचीच मांड कायम राहावी यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.