OBC Reservation : राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य आज सुप्रीम कोर्टात ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी ओबींसीचा डेटा तयार केला आहे. ओबीसींच्या डेटाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले आहे. राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली आहे.
17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा
राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे , ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचे प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष
ओबीसींचा डेटा हा वैध असल्याचे सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावे लागणार आहे. सरकारने कोर्टासमोर हे सिद्ध करून दाखवल्यास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही आकडेवारी वैध ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या डेटाला मंजुरी दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.