मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा म्हणण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अमरावतीच्या राणा दांपत्याच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी झाली. राणा दाम्पत्याला न्यायालयाने आज दिलासा दिलेला नाही न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. सोमवारी जामीनावर सुनावणी होणार आहे. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली राणा दाम्पत्य सात दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहे. दरम्यान आज कोर्टात काय घडले ते जाणून घेऊया.
राणा दाम्पत्याचे वकील आबाद पोंडा यांचा युक्तीवाद
आजची सुनावणी मनी लॉन्ड्रींग किंवा दुसऱ्या गंभीर गुन्ह्यातील नाही. आरोपीला एकही दिवसाची कोठडी मिळाली नाही आणि ते जेलमध्ये आहे. त्यांना हनुमान चालिसा वाचायची होती. महत्त्वाचे म्हणजे हे दोन्ही पती-पत्नी अमरावतीतील लोकप्रतिनिधी आहेत. मुद्दा असा आहे की, राणा दाम्पत्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसा वाचायची होती. वर्षा नाही मातोश्री जे त्यांचे खासगी निवासस्थान आहे. पोलिसांनी त्यांना 149 ची नोटीस दिलेली आहे. आम्हाला कोणतीही हिंसा करायची नव्हती. हनुमान चालिसा वाचायची असताना हिंसा का करु असा सवाल उपस्थित केला. आम्ही कोणत्याही धर्माला इजा पोहोचवणार नव्हतो. मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी आहेत, त्यांच्याच घरासमोर हनुमान चालिसा वाचायची होती. हनुमान चालिसा वाचून आम्ही मातोश्रीचा अपमान कुठे करत होतो? शिवसैनिकांनी चॅलेंज केले की, आम्ही त्यांना इथे जाऊ देणार नाही. आम्ही कुठेच बोललो नव्हतो की, आम्ही हिंसा करु, आम्ही शांततेत हनुमान चालिसा बोलणार होतो. लोकशाहीत आम्हाला प्रोटेस्ट करण्याचा अधिकार आहे. मुन्नाभाई एमबीबीएस चित्रपटात गुलाब देऊन जसा शांततेत विरोध केला तसाच विरोध आम्हाला करायचा होता. सरकारला आपल्या चुकीच्या निर्णयांची जाणीव करुन देणं असा आमचा प्रयत्न होता. सरकारचे समर्थक माझ्या घराबाहेर आले होते, मी नव्हते गेले. लंडन ब्रिजवर हनुमान चालिसा म्हटली गेली, मात्र इथे वाचन करण्याचा प्रयत्न केला राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत मागील सात दिवसांपासून आम्हाला जेलमध्ये डांबलंय. आम्ही 149 च्या नोटीशीचं उल्लंघन देखील केले नाही आहे. आम्ही घरात होतो, अशात फक्त एका आयडियाच्या आधारे एखादा गुन्हा कसा काय दाखल केला जातो. हनुमान चालिसा म्हणण्यात कोठे हिंसा करणं येतंय का? ॲक्टमध्ये देखील म्हंटलंय की, सरकारविरोधात हिंसा करणे. आम्ही कुठे हिंसा केली? हनुमान चालिसा म्हणणं हिंसा आहे का? आम्ही तर ते देखील केलं नाही आणि दुसऱ्या दिवशी हा कार्यक्रम देखील आम्ही रद्द केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची असल्यानेच आम्ही हा निर्णय घेतला. आमचा कार्यक्रम रद्द करुन आम्ही स्पष्ट केलंय की, आमचं इन्टेन्शन काय होतं. यात हिंसा कुठे झाली. ना आम्ही आमचे समर्थक घेऊन गेलो होतो तिथे. ना तसा आमचा प्रयत्न होता. सरकारी समर्थक उलट आमच्या घराबाहेर येत गर्दी जमवली गेली होती. माझ्या मते हा राजद्रोहाचा गुन्हा नाही आहे. कुठेही अशी घटना नाही घडली जिथे वाटेल की सरकारच्या विरोधात कोणी हिंसा केली असेल. मातोश्रीला कोणी आव्हान दिले, तर शिवसैनिक जीवही देऊ शकतात हे शिवसैनिकांना आवडणार नाही असे तुम्ही म्हणता. मला माफ करा मी मातोश्रीला काहीही बोललो नाही मला फक्त हनुमान चालिसा वाचायची होती. जर मी पोहोचलो असतो आणि हनुमान चालिसा वाचली जरी असती तरी तो राजद्रोह नसता. मी मातोश्रीकडे गेलो कुठे... मला घरातच अडवले गेले आहे. कोणत्या गोष्टीची तयारी करणे हा गुन्हा फक्त दोनच आयपीसी कलमांतर्गत होतं ते म्हणजे 122 आणि 299. मी तयारी पण करत नव्हतो, मी तर घरातच होतो, ना मी मातोश्रीकडे गेलो आहे. मी तयारी पण करत नव्हतो, मी तर घरातच होतो, ना मी मातोश्रीकडे गेलोय. एफआयआरमध्ये पण बोलतायत की अमुक राजकीय व्यक्ती बोलतायत हनुमान चालिसा भोंग्यासोबत लावा आम्ही कुठे असं म्हंटलंय. आम्ही यासंदर्भात तर भाष्य देखील केलेलं नाही आहे. जर हे म्हणतायत आम्ही दोन गटामध्ये तेढ निर्माण करतोय, तर तसा दोन गटाचा उल्लेख का नाही, उल्लेख पण करण्यात आलेला नाही. मागील एका आठवड्यात जे झालं ते विसरुन जाऊयात चला… कोण बरोबर आहे कोण चूक हे नंतर सुनावणीत कळेल. मात्र जिथे पोलिस कोठडीच नाकारण्यात आली आहे. एखादे धार्मिक पुस्तक वाचण्यासाठी जेलमध्ये टाकलं, फक्त मी म्हंटलं मला धार्मिक पुस्तक वाचायचं आहे तर थेट जेलमध्ये टाकून दिलंय. सरकारवर टीका करणे ही लोकशाहीचा अधिकार आहे. माझा ॲक्ट तुम्हाला चुकीचा वाटला असेल, त्यासाठी तुम्ही मला अडवलं देखील आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही मला थेट जेलमध्ये टाकाल तेही माझ्या बायकोसोबत माझी लहान मुलगी आहे. ती एकटी आहे. महाराष्ट्रात धार्मिक पुस्तक वाचणे गुन्हा आहे का? मी मरीन ड्राईव्हवर वाचू शकतो, मला तिथे परवानगीची आवश्यकता आहे का? मग ती मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीबाहेर वाचू नाही शकत का? आम्ही लोकप्रतिनिधी आहेत. सगळी पुरावे तुमच्याकडे आहे. अशात आम्ही का पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करु, हे म्हणणं चुकीचं आहे. फक्त शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे म्हणजे सरकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी अनुष्ठानबद्दल निर्णय दिला आहे. शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे स्वतः सरकार किंवा सरकारी अनुष्ठान नव्हे. दाम्पत्य जामीनावर आलेत तर काय तुमचे सरकार कोसळणार आहेत का? राणा दाम्पत्यांना जेलमध्ये ठेऊन तुम्ही काय सिग्नल देऊ इच्छितात, राज्यातील सहिष्णुतेची पातळी इतक्या खाली गेली आहे
सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचा युक्तीवाद
सरकारचा लोकशाहीवर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. लोकशाहीमध्ये नागरी हक्कांना सुद्धा मर्यादा आहेत. राणा पती-पत्नीने सर्व मर्यादा ओलांडत चॅलेंज केलं आहे. 124 अ आपण अजून न्यायदानाच्या पुस्तकातून बाहेर काढलेलं नाही. फॅक्ट हा आहे की, गुन्हा घडला आहे.
हनुमान चालिसा वाचण्यासंदर्भात आमची केस नाही. ज्याला त्याला आपल्या धर्माचे पुस्तक वाचण्याचा अधिकार आहे. 149 अंतर्गत पोलिसांकडून नोटीस दिली गेली कायदा व्यवस्था बिघडू शकते मात्र ह्या नोटीशीला दुर्लक्ष केले गेले. पोलिसांनी राणा दांपत्याना वेळोवेळी समजावून सांगितलं मात्र ते ऐकत नव्हते. वारंवार सोशल मीडियावरून आक्षेपर्ह वक्तव्य करत होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांशी बोलण्याची पद्धतही राणा दाम्पत्याची चुकीची होती. वारंवार आम्हाला मातोश्रीबाहेरच हनुमान चालिसा वाचायचा हट्टीपणा ते करत होते. त्यामुळे ते निष्पाप होते वगैरे म्हणणं चुकीचं आहे. हनुमान चालिसा पठणाच्या नावाखाली राणा दाम्पत्यांना वेगळच काही करायचं होते. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. सोबतच सरकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होता. सध्या राजकारणात हिंदू कार्ड खेळलं जात आहे. धर्म संवेदनशील विषय आहे. हे सरकार कसं निष्क्रिय आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची सरकारमध्ये क्षमता नाही, हे दर्शवायचे होते. हनुमान चालिसा पठण सरकार करू देत नाही असं चित्र उभे करणे चुकीचे आहे. हिंदू भावनांचा वापर करत सरकार कसं हिंदूच्या विरोधात काम करतेय असे जनमत बनवायचं होतं. आरोपींनी अभ्यास केला होता की, हिंदू धर्म हे एक असे कार्ड आहे ज्याचा वापर महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही धार्मिक कारणाला पाठिंबा देत असल्याने अडकवू शकते. शिवसेना यापूर्वी हिंदू धर्माला पाठिंबा देत होती. आता शिवसेनेने आपली भूमिका बदलल्याचे दाखवले तर सरकार कोसळेल. सरकार कोसळावे म्हणून आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न होता. मला 8 वर्षांची मुलगी आहे, आम्ही पती-पत्नी आहोत. जेलमध्ये टाकले या सर्व गोष्टींचा आधीच विचार करायला पाहिजे होता. नवनीत राणा यांच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल आहे. 2014 मध्ये त्यांनी चुकीची कागदपत्रे दिल्याचा आरोप आहे. जो लोकप्रतिनिधी आहे त्यांच्यावर अजूनही गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. राणा माध्यमांद्वारे शिवसैनिकांना आव्हान देत होत्या, त्यांना का बरं आव्हान देत होत्या? हे सर्व कुठेतरी थांबले पाहिजे, अशा प्रकारच्या काॅमेंट्स महाराष्ट्राच्या कायदा व्यवस्था बिघडवत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना कशा प्रकारे संबोधित करत होते हे देखील बघा, लोकप्रतिनिधी आहात ना तुम्ही? अनेक ऑफेन्सिव्ह शब्दांचा प्रयोग राणा दाम्पत्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात केलाय त्यामुळे आमचा जामीनाला तीव्र विरोध आहे. सत्ता ही जबाबदारीबरोबर येते. लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. 124 अ प्रमाणे तेढ निर्माण करणे
सलोखा बिघडवणे असे नमुद आहे. या दोन्हीपैकी एक कृती जरी झाली असली तरी 124 अ लागू शकतो या प्रकरणात तसे केले गेले.फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे याचा अर्थ असा नाही की कोणी काहीही बडबडावं का?
दोन्ही आरोपी पाॅलिटिकल पावरफुल व्यक्ती, तपासात अडथळे आणू शकतात. त्यामुळे जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आरोपींना जामीन मिळू नये.