Jat Panchayat : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागांना एक परिपत्रक काढलेला आहे आणि या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रामध्ये जात पंचायत (Jat Panchayat) भरवण्यात आता बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर अंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना जो छळ केला जातो, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करून आंतरजातीय विवाह (Intercast Marriage) करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे देखील आता नमूद करण्यात आले.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी दक्षता बाळगावी, अशा प्रकारच्या विवाहाची माहिती तातडीने वरिष्ठांना कळवून जात पंचायत भरवण्यास कायदेशीर परवानगी नसल्याचे आयोजकांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, प्रस्तावित पंचायतीला प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करून विवाह करणारे जोडपे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण द्यावे असे परिपत्रक राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी काढले आहे. दरम्यान हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने राबविलेल्या जात पंचायत मूठ माती अभियानाला मोठे यश आले आहे. यामुळे ऑनर किलिंग थांबण्यास मदत मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2017 मध्ये सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा केला मात्र त्याची नियमावली नसल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणी अडथळे येत होते. तसेच त्यातील पळवाटांचा गैरफादा घेत जात पंचायतीचे कामकाज सुरू होते. दरम्यान शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालय दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार आता गृह विभागाने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार आता जात पंचायत बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात पोलिसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. अनेक वेळा आंतरजातीय विवाह यंत्रणा संदिग्ध भूमिका घेतात. त्यामुळे विवाहित जोडपे आणि कुटुंबीयांचा छळ होतो. या परिपत्रकामुळे या विवाहांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. तसेच अशा जोडप्यांना धमकी देणे, ऑनर किलिंग सारख्या घटनांना प्रतिबंध बसणार आहे.
ऑनर किलिंगला बसणार आळा
याबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाले त्याची माहिती पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व उपाधीक्षकांना द्यावी धमकीच्या तक्रारी संवेदनशीलतेने हाताळाव्यात. या प्रकरणी तपास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा सूचना परिपत्रकात दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता जात पंचायतींना बैठक मिळावे घेण्यास कायदेशीर मनाई करण्यात आले आहे. आंतरजाती व अंतर्गत विवाह केलेल्या जोडप्यांचे ऑनर किलिंग या निमित्ताने थांबणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी माहिती जातपंचायत मुठ माती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली.