Nashik CIDCO : नाशिक (Nashik) महापालिका कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडांचा वापर धर्मादाय संस्थांमार्फत ना नफा तत्वावरील समाजोपयोगी उपक्रमासाठी होत असतो. अशा संस्थांना भूखंडासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र शुल्क आकारणीसाठी नियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले.
नाशिक महापालिका (Nashik NMC) कार्यक्षेत्रातील विविध विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात 1075 भूखंडावर स्वंयसेवी आणि धर्मादाय संस्थांच्यामार्फत वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम, अभ्यासिका, व्यायामशाळा यासारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात येतात. भूखंडासाठी भाडे आकारणीचा नियम बदलल्याने या संस्थांना आर्थिक अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित भूखंड वापरासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र भाडे आकारण्यात यावे, यासाठी नियमात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. या सुधारणेचा फायदा राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील समाजोपयोगी उपक्रमांना होणार आहे.
तसेच लोकाभिमुख कामासाठी सामाजिक संस्थांना दिलेल्या मनपाच्या मिळकती या तात्काळ सुरु कराव्यात भाडयाच्या प्रश्नांवर अडून न राहता फक्त नाममात्र दरच आकारा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. नाशिक मनपातील आरोग्य आणि अग्नीशामक या विभागातील रिक्त पदे भरण्याचा विषय येत्या पंधरा दिवसात मार्गी लावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहेत. तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील मखमलाबाद येथील प्रस्तावित ग्रिनफिल्ड प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसेल तर आपण त्या प्रकल्पासाठी आग्रही का आहेत असा प्रश्न उपस्थित करत प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा पाठवा अशी सूचना यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेवून सदर प्रकल्प रद करण्याची प्रक्रिया सुरू करून प्रकल्प रद होणारच असे गृहीत धरून प्रस्तावित ठिकाणी ज्यांना- ज्यांना बांधकाम परवानग्या हव्या आहेत. त्यांना लगेचच परवानगी देण्याचे काम सुरू करावे अशी सूचना खासदार गोडसे यांनी केली. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित किकवी धरणाच्या कामासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सिडको फ्री व्होल्डबाबत सकारात्मक
सिडकोने शहर विकसित केले असून त्याच्या हस्तांतरण महानगरपालिकेकडे केले आहे. सिडकोच्या रहिवाशांना आपल्या घरांच्या बांधकामासाठी आजमितीस सिडकोकडून एनओसी घ्यावी लागते आणि महानगरपालिकेकडून बांधकामाचे परवानगी घेणे घ्यावी लागते .त्यामुळे रहिवाशांना दोन ठिकाणी पैसे भरावे लागतात. बांधकाम करतांना घरधारकांना कर्ज मिळत नाही, सिडकोची घरे फ्री होल्ड करावी, अशी मागणी महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी मांडली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले कि, प्रोसेस योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत सिडको फ्री व्होल्ड करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करा अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच नाशिक मधील सिडकोचा शहर विकासाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्रातील जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले.