Nashik News : गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या आणि पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने आवाज उठवत असलेल्या खाणमाफियांना नाशिक (Nashik) जिल्हा प्रशासनाने चांगलाच दणका दिला आहे. नाशिक शहराजवळील सारूळ (Sarul) आणि राजूर बहुला येथील अनधिकृत अन् नियमबाह्यपणे सुरू असलेल्या 18 खाणी बंद करण्यात आल्या असून उत्खननाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
नाशिक शहर आणि परिसराला वनराईचे कोंदण लाभलेले असून परिसरात अनेक डोंगररांगा असल्याने पर्यटकांना नेहमीच आकर्षण ठरलेले असते. मात्र काही वर्षांपासून शहराजवळील सारूळ-आंबेबहुला परिसरात अनधिकृतरित्या डोंगराचे उत्खनन (Mountain Mining) करण्याचे काम सुरु होते. त्यामुळे डोंगर उघडे बोडके झाल्याचे चित्र शहराच्या सभोवताली पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे अवैधपणे सुरु असलेल्या या खदाणींना आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचेही हात धजावत नसल्याने अनेक वर्षापासून तेथे डोंगरांचा गळा घोटला जात आहे. पर्यावरणाची हानी होत असल्याने अखेर त्याविरोधात पर्यावरण प्रेमींकडूनच तक्रारी करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने त्यांची गंभीर दखल घेतली आहे.
दरम्यान, नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींनी सातत्याने हा विषय उचलून धरत जिल्हा प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले. अखेर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर त्यावर खाणपट्टेधारकांच्या वेळोवेळी सुनावण्या घेतल्या. त्यात ते दोषीही आढळले. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांनी नोटिसा काढून त्यांच्यावर खाणपट्टे बंदची कारवाई केली. पण राजकीय दबाव वाढला अन् नडेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे घेत स्वतः सुनावण्या घेतल्या. अपर जिल्हाधिकारी सुनावणी दत्तप्रसाद नडे यांची बदली झाल्यानंतर बाबासाहेब पारधे यांची अपर जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी याबाबत सुनावणी ठेवण्याचा खाणपट्टेधारकांचा मानस घेतली.
पुढील सुनावणीनंतर....
त्यानंतर 3 मार्च रोजी पारीत केलेल्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे खाणपट्टे धारकांच्या वकिलांनी सुनावणीवेळीच तोंडी सांगितले होते. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंतीही केली होती. प्रत्यक्षात 21 मार्च रोजी सायंकाळी पाचपर्यंत कोणताही अर्ज तसेच रिट पिटिशनची प्रत सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे खाणपट्टाधारक जे जाणीवपूर्वक सुनावणी लांबवून अवैध कामकाज सुरु ठेवत असल्याबाबतचे निरीक्षण पारधे यांनी नोंदविले आहे. सुनावणी लांबवून उत्खनन सुरु ठेवण्याचा मानस स्पष्ट होत असल्याचे पारधे यांनी अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. आदेश मान्य नसल्यास संबंधितांना अपर आयुक्तांकडे 30 दिवसांत अपील करता येणार असून पुढील सुनावणी 18 मे रोजी होईल, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी दिली आहे.