मुंबई : बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर 15 मे रोजी पहाटे 2 च्या सुमारास सहाय्यक पोलिस अधिक्षक अर्चित चांडक यांनी धाडसी कारवाई केली होती. या कारवाईत वाळूचे 38 ट्रक, चार जेसीबी असा सहा कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. या कारवाईनंतर पोलिसांनी सर्व वाहने व जेसीबी महसूल विभागाच्या ताब्यात दिली.या सर्व प्रकाराची चौकशी बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी सचिन गिरी यांनी केलीय.
दरम्यान 18 मे रोजी त्यांनी बिलोली तहसीलदारांनी आदेश देताना पोलिसांनी पकडलेल्या 38 ट्रक आणि चार जेसीबी मशीनवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करणे योग्य होणार नसल्याचा धकादायक अहवाल दिला आहे. तर जिल्हा महसूल प्रशसनाने केलेल्या पंचनाम्यात अजब दावा करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये रेती घाटावर आलेले 38 हायवा हे पावसामुळे चिखलात अडकले होते. जे काढण्यासाठी सदर चार जेसीबी मशिन्स आले होत्या असा अजब दावा करत ही कार्यवाही अयोग्य ठरवत ही अवैध उत्खनन करणारी वाहने सोडून देण्यात आलीत. त्यामुळे नांदेड जिल्हा महसूल प्रशासन अवैध रेती उपसा करणाऱ्या माफियांच्या ओटीत जाऊन बसले असल्याचा आरोप होत आहे. तर महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यावर थोडक्यात प्रकाश टाकला तर एक सेंटीमीटर देखील पाऊस झाला नाही.
दरम्यान पाऊस झाला असेल तर त्याची नोंदही महसूल प्रशासकडे असेल हे गृहीत धरण्यास हरकत नाहीये. तर पोलिसांनी रात्रीच्या वेळेत केलेल्या कारवाईत रात्री इतक्या मोठ्या प्रमाणात हायवा टिप्पर व जेसीबी काय मशिन रेती घाटावर काय करत होते? हा ही प्रश्न आहे. ज्यात नियमानुसार संध्याकाळी रेती घाटावर उत्खनन करण्यास व विशेषतः जेसीबी मशिनने उत्खनन करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने अवैध उत्खनन करणाऱ्या रेतीघाट ठेकेदारास दिलेली क्लिनचिट संशयास्पद आहे.पोलिसाच्या वतीने बिलोलीचे पोलिस निरीक्षक यांचा पंचनामा रेती ठेकेदार याने सादर केलेला खुलासा व बिलोली तहसीलदारांनी सादर केलेला अहवाल पाहता, सगरोळी घाटावरील रेतीने भरलेली सर्व वाहने ही रेती घाटावरच उभी होती. तर रेती घाटातून बाहेर पडताना वाहनाना परवाना( इनव्हाईस) करण्याची कार्यपद्धती आहे.
दुसऱ्या दिवशी रेती ठेकेदाराने सर्व वाहनांना वाहतुक परवाना पास ऑनलाईन केल्याचा खुलाशात सादर केले आहे. त्याच वेळी घाटावर आढळलेल्या जेसीबी मशीन या पावसामुळे चिखलात अडकलेल्या रेतीच्या गाड्या बाहेर काढण्यासाठी गेल्या होत्या. तेथे उत्खनन सुरू नव्हते,असा तर्क लढवत असा अजब अहवाल दिल्याने पोलिसांनी दंड आकारू नये,असे अहवालात स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल महसूल प्रशासानाच्या वतीने समोर आल्याने पोलिसांच्या वतीने मध्यरात्री केलेल्या धाडसी कारवाईचा महसूल प्रशासानाने हवाच काढून टाकली आहे.
बिलोली तालुका SDM सचिन गिरी, बिलोली तहसीलदार श्रीकांत निळे व जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व पोलीस प्रशासनातील अधिकारी ,पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे,IG निसार तांबोळी यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. पण यावर ना महसूल प्रशासन बोलण्यास तयार आहे ना पोलीस प्रशासन आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे पोलिसांनी केलेल्या एका उत्तम कामगिरीत महसूल प्रशासनाने दाखवलेली भूमिका नक्कीच संशयास्पद असल्याचा आरोप होत आहे.
संबंधित बातम्या :