मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटक झालेल्या तेलुगू कवी वरवरा राव यांना जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन देण्याची मागणी करत राव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी ए सानप यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. मात्र कायमस्वरूपी जामीन फेटाळून लावताना त्यांना मोतीबिंदू वरील अत्यावश्यक शस्त्रक्रियेसाठी राव यांना अंतरिम जामीन मंजूर करत त्यांना दिलेल्या अंतरिम जामीनात तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र या कालावधीत त्यांना तेलंगणातील त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची परवानगी नाकारत त्यांना मुंबई एनआयए कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यास मनाई केली आहे.
या सुनावणी दरम्यान ग्रोव्हर यांनी कारागृहाशी संबंधित अनेक मुद्यांवर आक्षेप घेत तुरुंगात कैद्यांना योग्य त्या सुविधा मिळत नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ज्यात काही मुलभूत सुविधांसह वैद्यकीय सोयीची वानवा असल्याची हायकोर्टात दिली. हायकोर्टानं याची दखल घेत राज्याच्या कारागृह महानिरीक्षकांना तळोजा कारागृहातील सोयी सुविधांच्या सद्य स्थितीचा अहवाल 30 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र कारागृह वैद्यकीय सेवा नियम, 1970 नुसार राज्यातील सर्व कारागृहात पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग स्टाफ पुरवण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं आजारपणाच्या मुद्द्यावर वरवरा राव यांना काही अटी व शर्थीवर जामीन मंजूर केला होता. मात्र ही मुदत संपल्यानं त्यांनी आपल्याला आता वैद्यकीय कारणांसाठी कायमस्वरूपी जामीन द्यावा अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राव यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर व आर. सत्यनारायनन यांनी हे काम पाहिलं. गेल्या सुनावणीवेळी ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं होतं की, वरवरा राव यांचा पार्किन्सनचा आजार बळावलाय. मुळात ते एकसकवी असल्यानं लिहिण्याची प्रचंड आवड आहे. मात्र आता त्यांना धड लिहिताही येत नाही. मुंबईत राहताना त्यांना दिवसाला 300 रुपये भाड मोजावं लागतंय. तर जेवणासाठी 100 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. तुरुंगात राहून त्यांची प्रकृती आणखीनच बिघडेल. वरवरा राव यांना हर्निया झाल्याने त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यात आता त्यांना मोतीबिंदू झाला असून त्यावरही शस्त्रक्रिया करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना हैद्राबाद मधील त्यांच्या कुटुंबीयांकडे राहण्यासाठी कायमस्वरूपी जामीन देण्यात यावा, ते तपासाला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. मात्र एनआयएच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद करताना वरवरा राव यांच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की शरण आल्यावर सरकारी रुग्णालयातही मोतीबिंदूवर शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते.