Vinayak Raut: राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तर सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षातील नेत्यांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप देखील सुरु आहे. दरम्यान ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊतांनी (Vinayak Raut) देखील शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. आव्हाडांवर गुन्हा दाखल केला जातो, मात्र एका महिला खासदार यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणाऱ्या मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणतेही कारवाई करत नाही, असं विनायक राऊतांनी आरोप केला. तर 'आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचं ते कार्ट' असा खोचक टोलाही राऊतांनी यावेळी लगावला.
याबाबत बोलताना विनायक राऊत म्हणाले की, 'अब्दुल गटार सारख्या कॅबिनेट मंत्र्यांने एका महिला खासदारांचा उल्लेख शिवी घालून करणे हे शम्य असूच शकत नाही. त्यामुळे कोणतेही मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी अब्दुल सत्तार यांची तत्काळ हकालपट्टी केली असती. परंतु त्याला पांघरून ठेवायचं आणि अशा घाणेरड्या वृत्तीना सरक्षण देण्याचे काम सुरु आहे. हर हर महादेव चित्रपटात इतिहासाची जी मोडतोड करण्यात आली आहे, त्याविरुद्ध जितेंद्र आव्हाड यांनी पुरावे समोर आणून बाजू मांडत असताना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना टार्गेट केले जात आहे. मात्र अब्दुल सत्तार यांना सोडून दिले जात असल्याने ही कुठली नीती आहे, असा प्रश्न विनायक राऊतांनी यावेळी उपस्थित केला.
खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न
जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खोटा गुन्हा जाणीवपूर्वक दाखल केला गेला आहे. केवळ महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. खास करून पालघर ते नवी मुंबई भागात हा सर्व प्रकार पाहायला मिळत आहे. शिंदे सरकारकडून महाविकास आघाडीतील पदाधिकारी यांना नाहक त्रास देण्याचे काम सुरु आहे. त्याचाच एक प्रकार जितेंद्र आव्हाड यांच्याबाबतीत झाला असल्याचा आरोप विनायक राऊत यांनी केला आहे.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी पाठींबा
पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel) जीएसटीच्या कक्षेत (GST Tax) आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असून, पण यावर सर्व राज्यांची सहमती देखील असणं आवश्यक असल्याचं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum Minister Hardeep Singh Puri) यांनी म्हटले आहे. यावर बोलतांना विनायक राऊत म्हणाले की, सातत्याने जे डीझेल-पेट्रोलचे दर वाढतात त्यात सर्वसामान्यांना दिलास देण्यासाठी, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याची संसदेत आमच्या सर्वच खासदारांची आग्रही भूमिका असते. त्यामुळे आत्ताचे सरकराने महाविकास आघाडीवर खापर फोडायचं आणि महाविकास आघाडीने आत्ताच्या सरकराने निर्णय घेण्याची मागणी करायची असं न करता सरकराने निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे केवळ आरोप न करता देशातील सर्वच राज्य सरकराने पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याची अनुमती द्यायला काहीही हरकत नाही असेही विनायक राऊत म्हणाले.