Aurangabad News: शहरातील मुख्य जलवाहिनीवरून अनधिकृतपणे घेण्यात आलेल्या नळ कनेक्शनविरोधात औरंगाबाद महानगरपालिकेकडून कारवाईचा धडाका पाहायला मिळत आहे. महानगरपालिकेच्या पथकाने गेल्या दहा दिवसांत बनेवाडीसह इतर भागातील एकूण 247 कनेक्शन कट केली आहे. मनपाच्या पथकाने मंगळवारी बनेवाडी भागातील 150 मिमी व्यासाच्या पाइपलाइनवरील 114 अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडले. तर झोन क्रमांक चार आणि पाचमध्ये देखील दहा दिवसांत 133 कनेक्शन तोडण्यात आले आहे.


गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद शहरात पाणी प्रश्न (Aurangabad Water Issue) निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे भर पावसाळ्यात सुद्धा औरंगाबादकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. दरम्यान यासंबंधी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर याच याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने औरंगाबाद महानगरपालिकेला अनाधिकृत नळ कनेक्शनवर कारवाई करण्याबाबत जाब विचारत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महानगरपालिकेकडून सतत अनधिकृत नळ धारकांविरोधात कारवाई सुरू आहे. याच कारवाई दरम्यान गेल्या दहा दिवसांत महानगरपालिकेकडून तब्बल 247 अनाधिकृत नळ खंडित करण्यात आले आहे.


या भागात केली कारवाई...



  • बनेवाडी भागात एकूण 114 नळ कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • नारेगाव येथील काकडे किराणा परिसरात 14 कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • सेंट्रल नाका ते आझाद चौक भागात 11 कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • मयूरपार्क अंतर्गत श्रीकृष्ण मंगल कार्यालय परिसरात 46 कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • सिडकोतील कॅनॉट प्लेस परिसरात 6 कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • नारेगाव भागातील राजेंद्र नगर परिसरातील गणपती मंदिराजवळ 38 कनेक्शन तोडण्यात आले.

  • चिकलठाणा परिसरातील लायन्स क्लब कॉलनी येथील 18 कनेक्शन तोडण्यात आले.


न्यायालयाची नाराजी...


औरंगाबाद पाणी प्रश्नावर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली असून यावर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी औरंगाबाद महापालिका चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा का करू शकत नाही, याची बैठकीत चर्चा करून उपाय सुचविण्याचे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी खंडपीठाने नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले. सध्या शहराला सहाव्या आणि सातव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात असल्याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तर शहराला सहाव्या आणि सातव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात असल्याने याचा फायदा टँकर लॉबी तर घेत नाही ना? अशी शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. या जनहित याचिकेवर आता 7 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.