औरंगाबाद: राज्याच्या नागरिकांना नियम पाळण्याचे सल्ले देणारे राजकारणी स्वतः नियम मोडत असतात, याचं आणखी एक उदाहरण समोर आलंय. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केलं असून वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी अजित पवार यांनी 27 हजारांचा दंड भरला आहे. अजित पवारांच्या पाठोपाठ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सुनिल शेळके वाहतुकीचे नियम मोडण्यात आघाडीवर असल्याचं समोर आलं आहे.
चंद्रकांत पाटलांकडे दंडाच्या रकमेची सर्वाधिक 14 हजार 200 रुपयांची थकबाकी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना 5 हजार 200 तर, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी 600 रुपये दंड करण्यात आला आहे.
महामार्गावर स्पीडगन गाड्या सर्वसामान्य लोकांना ओहरस्पीडसाठी इ चलन देतात. शहरातील कुठलाही ट्राफिक पोलिसांनी नियम मोडला तर सर्वसामान्य लोकांना e-challan दिलं जातं. काही दिवसात तुमची गाडी पुन्हा वारंवार अडवली जाते आणि पैसे भरले नाही तर गाडी सोडली जात नाही पण राज्यातील नेत्यांच्या गाड्यांनाही ई चलान पडत का? पडलं तर ते भरतात की नाही? त्यांना कोणी विचारते तरी का?
नेत्यांची स्पीड मोजली जाते का? त्यांना पावत्या दिल्या जातात का? आणि महत्त्वाचं म्हणजे e-challan मिळाल्यानंतर त्याची पूर्तता हे नेते करतात का? याची पडताळणी एबीपी माझाने केली. यात या समोर आलं आहे की मंत्र्यांच्या गाड्या असल्याने त्यांना दंड लावण्याची हिंमत कोणी करत नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील नेते वापरत असलेल्या गाड्यांवर नेमका किती दंड आहे.
इम्तियाज जलील, एमआयएम खासदार ( औरंगाबाद )
गाडी नंबर: MH 20 FG 3663
केसेस: 04 , दंड: 4 हजार
अंबादास दानवे, शिवसेना ( विधान परिषद )
गाडी नंबर: MH 20 DW 7200
केसेस : 04, दंड : 3 हजार 400
प्रशांत बंब, भाजप ( गंगापूर )
गाडी नंबर: MH 20 FP 5355
केसेस: 09, दंड: 7 हजार 400
उदयसिंग राजपूत,शिवसेना (कन्नड )
गाडी नंबर: MH 20 EJ 5001,
MH 20 EL 5001
केसेस: 09, दंड: 7 हजार 40
हरिभाऊ बागडे,भाजप (फुलंब्री )
गाडी नंबर: MH 20 FG 6595
केसेस: 04, दंड : 3 हजार 200
संदीपान भुमरे, शिवसेना मंत्री ( पैठण )
गाडी नंबर: MH 20 DJ 0555
केसेस: 03, दंड: 2 हजार 400
केवळ औरंगाबादच नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या गाडीवर असे अनेक दंड आहेत मात्र, त्यांना अडवण्याची कोणी हिंमत करत नाही, ना त्यांना विचारण्याची. सामान्य लोकांना मात्र ट्रॅफिक पोलीस चौकाचौकात अडवतात, ई-चलानचा दंड भरल्याशिवाय त्यांच्या गाड्या सोडल्या जात नाहीत. मग नियम सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहेत का? नेत्यांसाठी ते का नाहीत का? या निमित्ताने हा प्रश्न निर्माण होतोय.