OBC Reservation Local Body Election : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाणार की नाही याचा फैसला सुप्रीम कोर्टात 17 जानेवारी रोजी होणार आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या प्रकरणाची एकत्र सुनावणी सुप्रीम कोर्ट या दिवशी करणार आहे. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह की ओबीसी आरक्षणाशिवाय हा पेच महाराष्ट्र सरकारसमोर उभा राहिला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टातली ही सुनावणी महत्वाची असणार आहे.
निवडणुका घेण्यावरुन राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सध्या रस्सीखेच सुरु आहे. त्यावरही सुप्रीम कोर्टातून अंतिम शब्द काय येतो हे या सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे. 17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला.
महाराष्ट्र विधानसभेनं ओबीसी आरक्षण मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला. पण अशा प्रस्तावाला कायद्याचा दर्जा नाही आणि तो निवडणूक आयोगावर बंधनकारकही नाही. त्यामुळे राज्याच्या निवडणूक आयोगानं आपलं काम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुरुच ठेवलेला आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशात निवडणूक आयोगानं स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याही निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं डिसेंबरमध्ये फटकारलं होतं. पण मध्य प्रदेशातल्या केससंदर्भात केंद्र सरकारनंही हस्तक्षेप करत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. किमान 3 ते 4 महिन्यांचा वेळ राज्यांना मिळावा असं केंद्रांचं म्हणणं आहे. त्यात आता सध्या कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचं संकट वाढत असताना याही मुद्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोर्ट सहमत होतं का हे येत्या सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.