Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नाचा (Maharashtra Karnataka Border Dispute) ठराव एकमताने मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पडसाद कर्नाटक विधिमंडळात उमटले आहेत. यावेळी सीमाप्रश्नावरून कर्नाटकचे उच्च शिक्षणमंत्री सी. एन. अश्वथ नारायण यांनी मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक असल्याचा जावईशोध लावत मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करा अशी मागणी करत महाराष्ट्राला डिवचले आहे.
मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक असल्याचा जावईशोध
बेळगाव केंद्रशासित करायची असेल तर आम्हालाही मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करता येते असे म्हणाले. महाजन आयोगाने केलेल्या शिफारशी महाराष्ट्राने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता महाजन आयोगाचाही काही प्रश्न नाही. महाराष्ट्राने दाखल केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील खटला टिकणार नाही. प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत आम्ही कधीच महाराष्ट्रातील कन्नड जनतेला फूस लावत नाही. सीमाप्रश्न संपलेला असून याबद्दल चर्चा देखील करू नये असेही नारायण म्हणाले.
उध्दव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाच्या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा असे वक्तव्य केल्यावर कर्नाटकला मिरच्या झोंबल्या आहेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री अश्वत्थ नारायण यांनी त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी केली आहे. बेळगाव केंद्रशासित जाहीर करायचा असेल तर त्या अगोदर मुंबई केंद्रशासित जाहीर करावी लागेल. मुंबईत किती मराठी लोक आहेत असा प्रश्न विचारला तर ते त्यांना अडचणीचे ठरू शकते. अशा तऱ्हेची वक्तव्ये करण्याअगोदर उद्धव ठाकरे यांनी विचार करावा. उध्दव ठाकरे आणि अन्य नेते मंडळी राजकीय उद्देशाने सीमाप्रश्न उकरून काढत आहेत.
मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करणारे मंत्री मुर्ख : संजय राऊत
संजय राऊतांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत म्हणाले, मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करणारे मंत्री मुर्ख आहे. अगोदर सीमाभाग केंद्रशासित होईल, कारण मुंबईत कानडी भाषिकांवर अत्याचार होत नाहीत.
महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही,बोम्मईंचा पुनरुच्चार
सीमाप्रश्नावर विधानसभेत महाराष्ट्राने एकमताने ठराव मंजूर केल्यानंतर कर्नाटक सरकारचा तिळपापड झाला आहे. ठरावावर नाराजी व्यक्त करत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंना पुन्हा आपली बडबड सुरु केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ठरावाला काहीच अर्थ नसून एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.