नवी दिल्ली: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापली बाजू मांडली. त्यानंतर सीमाप्रश्नी (Maharashtra Karnataka Border Dispute) दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांची एक संयुक्त समिती तयार करुन त्यामध्ये चर्चा करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा वाद न्यायालयात असल्याने न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर दावा करु नये असे निर्देश अमित शाह यांनी दिले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या सांगलीतील आणि सोलापुरातील काही गावांवर दावा केला होता. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी काही वादग्रस्त वक्तव्य केली होती. त्यामुळे सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळालं. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावलं. संसदेच्या इमारतीत जवळपास 25 मिनीटे ही बैठक झाली. त्यामध्ये काही निर्णय घेण्यात आले.
Amit Shah on Maharashtra Karnataka Border Dispute: या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
1. दोन्ही राज्यांतील सीमावाद मिटवण्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार.
2. सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर दावा करु नये.
3. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्ये यावर कोणताही वाद घालणार नाहीत.
4. सीमाप्रश्नावर दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री एकत्रित बसतील आणि यावर चर्चा करतील.
5. सीमाप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करण्यात येईल.
6. मंत्र्यांच्या या समितीमध्ये सीमाभागातील लहानसहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल.
7. सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्यांनी संयमाची भूमिका घ्यावी, आपसातील वाद सामोपचाराने मिटवावेत.
8. दोन्ही राज्यातील व्यापारी, प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये, सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी एका सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
9. दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.
10. ट्विटरवरुन ज्यांनी या वादाला खतपाणी घातलंय, त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने फिरणाऱ्या फेक ट्विटर अकाउंटचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.