मुंबई: जत तालुक्यातील 40 गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव मांडल्यानंतर आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जत तालुक्यातील 25 गावांमध्ये कर्नाटकच्या पाणी योजनेचा लाभ मिळतोय. त्यामुळे सीमावादात कर्नाटकने महाराष्ट्राला 'पाणी' पाजलं का असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुका असलेल्या जतमधील 40 गावांनी कर्नाटकात सामील होण्यासंबंधित ठराव मांडला असून आम्ही त्यावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले होते. त्यावर महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी या तालुक्यातील पाणीप्रश्न सोडवणार असल्याचं सांगत कर्नाटकच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. या गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव मांडल्याची बातमी समोर आल्यानतंर महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी पाणी प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पण कर्नाटकने याही पुढे जाऊन तीन वर्षांपूर्वीच या तालुक्यातील 25 गावांमध्ये लिफ्ट इरिगेशनच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवल्याचं समोर आलं आहे.
तीन वर्षांपूर्वीच जतमध्ये कर्नाटकचे पाणी
कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकमधून महाराष्ट्राच्या जत तालुक्यातल्या त्या 40 गावांना पाणी देऊ असे सांगितले. त्यावरती प्रतिवाद करताना महाराष्ट्रातले राजकीय नेते आम्ही जत तालुक्‍यात पाणी देवू असं सांगत आहेत. प्रत्यक्षात एबीपी माझानं कर्नाटकमध्ये जाऊन पडताळणी केली तेव्हा असं लक्षात आलं की जत तालुक्यातल्या 25 गावांना गेल्या तीन वर्षांत कर्नाटकच्या पाण्याचा लाभ सुरू झाला आहे. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारमधले तत्कालीन मंत्री एम बी पाटील यांनी केलेल्या जलसिंचनाच्या दोन लिफ्ट इरिगेशन योजनांमुळे जत तालुक्यातल्या दुष्काळी पट्ट्यातील या गावांना कर्नाटकच्या पाण्याचा लाभ पोहचला आहे. आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर जाहीर भाष्य केलं आहे.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना अधिक सवलती आहेत असं जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांचं मत आहे. कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के किमतीत रब्बी हंगामात बी-बियाने आणि जैविक खते मिळतात. 2,250 रूपयांत स्प्रिंकलरचे 30 सेट आणि 4 गण मिळतात. शेतीसाठी मोफत चार तास वीजपुरवठा केला जातो. शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनेक योजना कर्नाटक सरकारने राबवल्या आहेत.
जत तालुक्यावर दावा सांगणार असल्याचं सांगत या भागातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देणार असल्याचं तसेच कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी आहे. त्या ठिकाणी कायमच पाण्याची तीव्र टंचाई भासत असते. त्यामुलळं तेथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. दरम्यान, जत तालुक्याला पाणी देण्याचा आराखडा आम्ही तयार केला असल्याची माहिती बसवराज बोम्मई यांनी दिली आहे.
काय म्हणाले जयंत पाटील?
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महाविकास आघाडी सत्तेत असताना जलसंपदा मंत्री असलेल्या जयंत पाटील यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "सीमाभागातील गावांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्नाटकातील मंडळी दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत. आमच्या जत तालुक्यातील लोकांच्या भावनांचा गैरवापर कर्नाटकातील लोकांनी करू नये. जत तालुक्यातील ही 65 गावे दुष्काळी होती. म्हैसाळच्या जुन्या योजनेचे पाणी तिथे जात नव्हते. या गावांना पाणी मिळावे यासाठी येथील नागरिक अनेक वर्षांपासून मागणी करत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जलसंपदा मंत्री या नात्याने 11 ऑगस्ट 2021 ला वारणा नदीच्या पाणी वाटपाचे फेरनियोजन करण्यास मान्यता दिली आणि या फेरनियोजनामुळे अतिरिक्त 6 टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले. म्हैसाळ प्रकल्प माध्यमातून या 64 गावांना दिलासा देण्याचे काम आम्ही केले. मी स्वतः या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला आणि फार कमी काळात हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आणला. आम्हाला पाणी मिळत नाही म्हणून आम्हाला कर्नाटक राज्यात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी भूमिका 2016 साली या ग्रामस्थांनी मांडली होती. आज या गावकऱ्यांची तशी कोणतीही भावना नाही. मला विश्वास आहे की आमच्या जतचे ग्रामस्थ कर्नाटकाच्या कारस्थानाला बळी पडणार नाहीत."