या कायद्यातल्या तरतुदींनुसार रस्ते प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या राज्यातल्या भूमीधारकांना केंद्र सरकारच्या 2013 च्या कायद्याप्रमाणे चौपट मोबदला मिळणार असल्याचं सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे विधेयक मांडताना सभागृहात सांगितलं आहे.
या विधेयकामुळे महामार्गामुळे जमीन गमावणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा फायदा होणार आहे. तसंच अधिग्रहण करताना शासनाला येणाऱ्या अडचणीही कमी होणार आहेत.
ग्रामीण भागातील जमीन सार्वजनिक कामासाठी संपादित केल्यास त्याबदल्यात जमीन मालकाला बाजार भावाच्या चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय 17 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
राज्यात भूसंपादन कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खाजगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादनासाठी बाजारभावाच्या चार पट रक्कम देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमीन धारकांना चार पट मोबदला मिळण्याचा मार्ग याआधीच मोकळा झाला होता. या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-2013 मधील कलम 105 (अ) व शेड्यूल पाच मध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात आला होता.