मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या अर्थसंकल्पात खुशखबर मिळणार आहे. कारण केंद्राप्रमाणे राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत याबाबतची माहिती दिली. यावर्षीच हा वेतन आयोग लागू होणार असल्याचं आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिलं.
सातवा वेतन आयोग आणि निवृत्तीवेतनामुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल 21 हजार 530 कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा पडणार असल्याचंही मुनगंटीवार म्हणाले.
आमदार कपिल पाटील, नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत, सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विचारणा केली. त्यावर मुनगंटीवार यांनी उत्तर दिलं.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा तोटा होणार नाही. तो पूर्वलक्षी प्रभावानेच लागू होईल, असं मुनगंटीवार म्हणाले. जो 21 हजार 530 कोटींचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे, त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करु, असं त्यांनी नमूद केलं.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तेव्हापासूनच लागू होईल.