न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने राज्य सरकारला यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
जानेवारी महिन्यात भीमा कोरेगाव इथं घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात जो हिंसाचार उसळला होता. त्यासाठी डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकीय पक्षासह कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनाही या याचिकेत जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे. याप्रकरणी दोषी असलेल्या सर्वांवर कारवाई करा, आणि सार्वजनिक मालमत्तेची झालेली नुकसानभरपाई वसूल करा. अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या संपूर्ण हिंसाचारात एकूण 50 कोटींच्या मालमत्तेचं नुकसान झाल्याची माहीती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे.
राज्य सरकारनं या याचिकेला उत्तर देताना हायकोर्टात माहीती दिलीय की, राज्य सरकारनं या संपूर्ण हिंसाचारादरम्यान कायदा सुव्यवस्थेची चोख जबाबदारी सांभाळलीय. केवळ मुंबईत एकूण 74 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सुमारे 500 जणांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. मात्र सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईसाठी काय पावलं उचललीत? असा सवाल करत हायकोर्टानं ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.