मुंबई : मुंबईत स्वस्तात घर मिळण्याचे पोलिसांचे (Mumbai Police) स्वप्न अखेर साकार होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण शिंदे सरकाराने गणेशोत्सवात राज्यातील पोलिसांनी खुशखबर दिली आहे. पोलिसांना हक्काचं घर मिळावा यासाठी राज्य सरकारची नवी योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत म्हाडा झोपडपट्टी पुनर्विकास, समूह विकास या योजनांमध्ये 25% घर पोलीस दलासाठी राज्य सरकार आरक्षित करणार आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पोलिसांच्या घराबाबत सर्वात मोठी योजना तयार करण्याच काम सध्या सुरू आहे. पोलिसांच्या घरासाठी राज्य सरकारने नवी योजना आणली आहे. पोलिसांच्या घरासाठी राज्य सरकार तीन टप्प्यात आराखडा तयार करून पोलिसांना घर देणार आहे.
1. शिघ्र टप्पा - म्हाडा झोपडपट्टी पुनर्विकास समूह विकास योजना अशा सर्व प्रकल्पामध्ये 25% घर पोलीस दलासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे
2. मध्यम मुदतीच्या योजना - पोलिसांसाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय/खाजगी जमिनीवरील विकास करून त्यातून पोलिसांना सेवा निवासस्थाने उपलब्ध करून देणार आहे
3. दीर्घ टप्पा योजना - मेट्रो स्थानकांचा बहुउद्देशीय विकास करून तसेच एसटी महामंडळ आणि शहर परिवहन उपक्रमांच्या बस डेपो आणि बस स्थानकांच्या ठिकाणी भूखंडांचा विकास करून त्यामधून काही प्रमाणात पोलीस दलासाठी घर उपलब्ध करून देणार आहे.
राज्यातील पोलिसांच्या घरांची काय आहे नेमकी परिस्थिती?
- पोलिसांची एकूण मंजूर संख्या 2 लाख 43 हजार
- सध्या राज्यात 82 हजार सेवा निवासस्थानांची पोलिसांना गरज आहे
- 2017 पासून आतापर्यंत 4068 निवासस्थान पोलीस गृहनिर्माण मार्फत हस्तांतरित करण्यात आलेली आहेत
- 6453 निवासस्थानांची काम प्रगती पथावर आहेत
- 405 निवासस्थानाचे प्रकल्प निविदा प्रसिद्धीच्या स्थितीमध्ये आहेत
- 11294 सेवा निवासस्थानाचे प्रकल्प पोलीस गृहनिर्माण मार्फत नियोजित आहेत
- यावर्षी 802 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे
- म्हाडामार्फत 27 व सहती मधील पोलीस निवासस्थानाचे प्रकल्पांचे पुनर्वसन विचारातही आहे
संबंधित बातम्या :