मुंबई : कोरोना काळात आलेल्या वीजबिलांबाबत सामान्य नागरिकांना अजूनही दिलासा नाही. दिवाळीआधी या प्रकरणी दिलासा देऊ असं आश्वासन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दोन नोव्हेंबर रोजी दिलं होतं, पण याबाबत अजूनही शासनाच्या वतीने निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच या आठवड्यात कोणतीही मंत्रिमडळ बैठक नसल्यामुळे वाढीव वीजबिलांबाबत ग्राहकांना दिलासा मिळण्याच्या आशा मावळल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिल ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिलं आली होती. यावरून मनसेने आंदोलन देखील केलं होतं. राज्य सरकारने वाढीव वीजबिलाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बैठकाही घेतल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेऊन वीजबिलांबाबत काय सवलत देता येईल, याची चाचपणी देखील केली होती. पण राज्यावरील आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल का हाच प्रश्न होताच. त्यामुळे वीज बिल सवलतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. या दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील या प्रश्नाबाबत
राज्यपाल यांना भेटून आले.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी देखील दोन नोव्हेंबर रोजी दिवाळी आधी वीज बिल सवलती बाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असे संकेत दिले होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला असता. आज दिवाळीचा पहिला दिवस, या आठवड्यात कॅबिनेट बैठकही होत नाही, त्यामुळे वीज बिल सवलतीचा प्रस्ताव ही आलेला नाही. म्हणून दिवाळीत देखील वीज बिलांबाबत दिलासा नाही असंच चित्र आहे.
कोरोना काळात सामान्य लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होतं. कर्जाचे हफ्ते त्यात भरघोस आलेली वीज बिलं यांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये रोष होता. पण या प्रश्नी नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आता मावळत चालली आहे का? हाच प्रश्न आहे.
वीज बिल सवलती बाबत कोणता प्रस्ताव होता?
- राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा यावर्षीच्या एप्रिल, मे, जून या महिन्यातील वीज वापर आणि याच महिन्यांसाठी 2019 साली केलेल्या वीज वापराची तुलना केली जाणार आहे.
- 2019 साली जेवढा वीज वापर केला असेल, तेवढ्याच वापराचे या वर्षीच्या एप्रिल, मे, जून महिन्यात वीज बिल ग्राहकांना भरायचे आहेत.
- त्यावरील वीज वापराचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
- 100 युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे.
- म्हणजे गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात तुम्ही 70 युनिट वीज वापरली असेल आणि यावर्षी 100 युनिट वीज वापराचे बिल आले असेल तर तुम्हाला 70 युनिटचेच बिल भरायचे आहे, फरकाच्या 30 युनिटचे बिल राज्य सरकार भरणार आहे.
- याच पद्धतीने जर वीज वापर 101 ते 300 युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा 50 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
- तर वीज वापर 301 ते 500 युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा 25 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
- अशा पद्धतीने राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे.
- ज्यांनी वीज बिल भरलेले आहे अशा ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार आहे.
- राज्य सरकार केवळ घरगुती वीज ग्राहकांना हा दिलासा देणार आहे.
- व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू होणार नाही.