आरोग्य व्यवस्थेचा पंचनामा! राज्यभरात अनेक ठिकाणी वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव

मुंबई : कोरोनाचे उपचार घेत असलेले पत्रकार पांडुरंग रायकर हे यंत्रणेचे बळी ठरले. पुण्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे यातून धिंडवडे निघाले. मात्र आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे हे धिंडवडे केवळ पुण्यातच निघत आहेत का? तर याचं उत्तर 'नाही' असंच आहे. राज्यभरातील अनेक शहरांमध्ये आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, याची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत. 

मुलभूत सुविधांची व्यवस्थाही नाही

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला त्याला आता सहा महिने पूर्ण होतील. पण अजूनही ज्याला मुलभूत सुविधा म्हणतात अशी व्यवस्थाही उभा राहिलेली नाही. बऱ्याच जिल्ह्यात ऑक्सिजन टॅंक नाहीत. डाॅक्टर, नर्स नाहीत. आता तर शासनाने टेस्टींगलाच हात अखडता घेतला आहे. जसे राज्याचे आरोग्य शिक्षण मंत्री असलेल्या अमित देशमुख यांच्या लातूर महापालिकेकडे आरटीपीसी कीट उपलब्ध नाहीत असा दावा नगरसेवकांनी केला आहे. आयुक्त देवीदास टेकाले यांनी एंटीजन चाचणीवर भर दिला आहे. तशा 15 हजार किट आहेत असा दावा केला असला तरी काल महापालिकेकडे फक्त 20 आरटीपीसी किट उपलब्ध होत्या. अनेक जिल्हयात रेमडेसिवीर हे औषध उपलब्ध नाही. खाजगी रुग्णालयात महात्मा फुले मधून उपचार होत नाहीत. त्यामुळे सहा महिन्यानंतरही काय काय नाही याची यादी मोठी आहे.

1) मर्यादीत ॲंटीजन टेस्ट
2) आरटीपीसीआर तपासण्या कमी
3) ऑक्सिजनचा तुडवडा
4) डाॅक्टर, नर्सची संख्या अपूर्ण
5) रेमडेसिवीर औषध टंचाई
6) महात्मा फुले मधून उपचार नाहीत.
7) त्यामुळे मृत्यूदर चढा

औषधाचा राज्यभरात तुटवडा

कोरोना संकटकाळात राज्यातल्या गलथान आरोग्य व्यवस्थेने पुण्यातील पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा बळी घेतला. याच गलथान व्यवस्थेचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. कोरोना रुग्णांसाठी आवश्यक अससेल्या रेमडिसिविर आणि टोसिलीझुमॅब औषधाचा राज्यभरात तुटवडा आहे. बाजारात दोन्ही औषधांची चढ्या दरानं विक्री तर काही ठिकाणी काळ्याबाजाराच्याही घटना समोर आल्या आहेत. रुग्णांसाठी आवश्यक असणारी ही इंजेक्शन मिळवण्याची मोठी धडपड करावी लागत आहे, तसंच मोठी किंमतही मोजावी लागत आहे.

कुठे खर्च झाला कोविडचा मुख्यमंत्री सहायता निधी?

कोविड 19 साठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या खात्यात 541.18 कोटी रुपये जमा झाले. मात्र प्रत्यक्षात खर्च फक्त 132.25 कोटी रुपये इतकाच केला गेला आहे. यातील 20 कोटी रुपये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, मुंबई येथे खर्च करण्यात आले आहे. तर 3.82 कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला दिले आहेत. तर औरंगाबाद येथील रेल्वे अपघातातील 16 मजुराला प्रत्येकी 5 लाख रुपये असे 80 लाख दिले आहेत तर स्थलांतरित मजुरांचे रेल्वेचे भाडे 88.64 कोटी देण्यात आले आहेत. जालना आणि रत्नागिरी येथे कोविड लॅबोरेटरीसाठी प्रत्येकी 1.07 कोटी तर प्लाझ्मा उपचारांसाठी रु 16.85 कोटी रुपये देण्यात आले असल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारातून मिळाली आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह 

पुणे शहराला चिकटून असणाऱ्या पिंपरी चिंचवडमध्ये देखील आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभी राहिली आहेत. . 28 ऑगस्टला ऑटो क्लस्टर येथे 210 बेडचं कोविड रुग्णालयाचं उद्घाटन झालं. पालकमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत गाजावाजा करून हा कार्यक्रम पार पडला. उद्घाटनानंतरचा आजचा (3 सप्टेंबर) सातवा दिवस आहे, मात्र अद्याप इथे एक ही रुग्ण उपचाराला नाही. दुसरीकडे 26 ऑगस्टला अण्णासाहेब मगर स्टेडियमवर 816 बेडच्या जम्बो कोविड सेंटरचे उद्घाटन झाले. मुंबईतुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांनी या कार्यक्रमास ऑनलाईन उपस्थिती लावली होती. तिथं ही केवळ बाराच रुग्ण उपचार घेतायेत. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही ही रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत.

मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे- एकनाथ खडसे 

पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूबाबत ज्यांनी हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे. पत्रकाराचा कोरोनामुळे मृत्यू होणे ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाच्या माध्यमातून सुविधा नाहीत हा असुविधेचा बळी आहे. हलगर्जीपणाचा बळी असून ज्यांनी ज्यांनी यात हलगर्जीपणा केला तेच पांडुरंग रायकर यांच्या ह्या मृत्यूचे कारणीभूत आहेत, असं खडसे म्हणाले.