Mgnrega Work Stop: राज्यभरातील शासकीय कर्मचारी (Government Employees) आणि त्यानंतर तहसीलदारांनी (Tehsildar) केलेला संप मिटत नाही तो आता राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांसह (BDO)  इतर अधिकाऱ्यांनी मनरेगाच्या कामावर (Mgnrega Work) बहिष्कार टाकला आहे. मजुरांच्या उपस्थितीबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) जबाबदार धरले जाणार नाही, याबाबत अध्यादेश काढावा, यासह विविध मागण्या पूर्ण होत नसल्याने मनरेगाच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेने घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बेदमुथा, सरचिटणीस वासुदेव सोळंके यांच्या स्वाक्षरीने पालकमंत्री तथा रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे, मनरेगाचे अपर मुख्य सचिव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. 


मनरेगा योजना राबविताना अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत 8 व 21  फेब्रुवारी रोजी बैठका झाल्या. बैठकांमध्ये अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. यात मजुरांच्या उपस्थितीबाबत तसेच राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येत असलेल्या कामांच्या बाबतीत, मंजुरीबाबत व 60.40 चे प्रमाण राखण्याबाबत गटविकास अधिकारी जबाबदार राहणार नाहीत. योजनेबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची मागणी अधिकाऱ्यांनी केली होती. तर याच बैठकीत अध्यादेश काढण्याबाबत मंत्र्यांनी आश्वासनही दिले होते, मात्र बैठकांनंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अध्यादेश काढले नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे.


आंदोलनात यांचाही सहभागात...


महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेने राज्यभरातील मनरेगाच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली असून, 11 एप्रिल पासून राज्यभरातील अधिकाऱ्यांनी मनरेगाचे काम बंद केली आहे. तर या आंदोलनात राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेचे सर्व अधिकारी, उपायुक्त, आयुक्तालय, प्रकल्प संचालक, जिल्हा परिषदेतील पंचायत, मनरेगा विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. तर मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी करणे, ऑनलाइन व ऑफलाइन बैठका घेणे, कामांचा आढावा देणे, शासनाला माहिती सादर करणे आदी कामे यामुळे खोळंबली आहेत.


या आहेत मागण्या! 



  • मजुरांच्या उपस्थिती बाबत गट विकास अधिकारी हे जबाबदार राहणार नाहीत, याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करणे

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने बाबतीत ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे.

  • राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येत असलेल्या कामांच्या बाबतीत, मंजुरी बाबत व 60-40 चे प्रमाण राखण्याबाबत गट विकास अधिकारी जबाबदार राहणार नसल्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करणे.

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने बाबतीत, संघटनेच्या बैठका दरम्यान निवेदनाद्वारे व चर्चेदरम्यान उपस्थित करण्यात आलेले इतर महत्वाचे मुद्दे


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


…अन्यथा तुमच्या वाहनांना समृद्धी महामार्गावर 'No Entry'; अर्ध्या रस्त्यातून परतावे लागेल