मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) आज (6 सप्टेंबर) पार पडली. या बैठकीत आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याने पीक विम्याचा आग्रीम हप्ता 25 टक्के देता येईल का संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. याशिवाय इतरही निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे पुढील मंत्रिमंडळ बैठक ही मराठवाड्यात होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर कोणते निर्णय घेण्यात आले, ते जाणून घेऊया. 


दुष्काळसदृश्य परिस्थितीवर बैठकीत चर्चा


राज्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गंभीर चर्चा झाली. पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याने पीक विम्याचा आग्रीम हप्ता 25 टक्के देता येईल का संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसंच ज्या ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी चारा छावण्या, पिण्याचं पाणी आणि इतर पाण्याचं नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.


कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय


राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.


पुढील मंत्रिमंडळ बैठक मराठवाड्यात


तत्पूर्वी पुढील मंत्रिमंडळ बैठक मराठवाड्यात होणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची समिती गठित करण्यात आली आहे. 16 सप्टेंबर रोजी औरंगाबादमध्ये बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत काय निर्णय घ्यायचे या संदर्भात समिती अभ्यास करणार  आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 


बुधवार 06 सप्टेंबर 2023 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)


1. मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाणे येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत (नगरविकास विभाग)


2. मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव (पर्यटन विभाग)


3. राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प (गृह विभाग)


4. आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज (सहकार विभाग)


5. केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट (महसूल विभाग)


6. मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात (महसूल विभाग)