मुंबई : पिक विम्यावरुन (Pik Vima) राज्य सरकारची चिंता वाढली असल्याचं सध्या म्हटलं जात आहे. कारण अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी पीक विम्यापोटीचे 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. जर पिक विमा कंपन्यांनी असाच पवित्रा घेतला तर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागण्यची शक्यता वर्तवली जातेय. याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) देखील याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान 21 जिल्ह्यांच्या पीक विमा कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतला असून त्यांनी ही मागणी नाकारली आहे. त्यामुळे आता फक्त 9 जिल्ह्यांच्या दाव्यांबाबत मदत मिळण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही निकषांची आखणी करण्यात आलीये. त्यासाठी सतत 21 दिवस पाऊस नसणे ही नोंद असणे हा देखील एक निकष आहे. पण बहुतांश कंपन्यांनी हाच निकष दावे फेटाळताना वापरला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्याने पिक आलेली नाहीत, त्यातच दुसरीकडे पिक विमा कंपन्यांनी देखील मदत नाकारली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला या प्रकरणात केंद्राकडे धाव घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे विमा कंपन्यांना पत्र
राज्यात पावसाने यंदा चांगलीच पाठ फिरवली. विमा कंपनीच्या नियमाप्रमाणे अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे जर पिकाचे नुकसान झाले तर विमा रकमेपैकी 25 टक्के आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यास देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील 30 जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील पत्र देखील संबंधित पीक विमा कंपन्यांना पाठवले आहे. याबाबत अधिसूचना देखील काढण्यात आल्या असून त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.
पिक विमा योजनेचा उद्देश
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने पिक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. आर्थिक सहाय्य करून शेतकऱ्यांची शेतीमध्ये रुची कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत करण्यात येते. शेताचे नुकसान झाल्यावर शेतकरी आत्महत्या करतात त्यापासून बचाव करण्यासाठी ही योजना लाभदायक ठरु शकते. दरम्यान शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
दरम्यान राज्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी हवादिल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता पिक विमा कंपन्यांनी देखील पाठ फिरवल्याने पुन्हा एकदा शेतकरी देखील संकटात सापडल्याचं चित्र सध्या आहे.