मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसह सर्वच महापुरुषांना वंदन करुन महाराष्ट्र सरकारचा यंदाचा 2025-26 अर्थसंकल्प वाचण्यास सुरुवात केली. आज मी माझ्या आयुष्यातील 11 वा अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे राज्याच्या पायभूत सुविधांना बळ मिळणार आहे, त्यामुळे राज्याच्या जनतेच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो, असे म्हणत अजित पवारांनी (Ajit pawar) महाराष्ट्र सरकारचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवारांनी महाराष्ट्राचा विकास, पायाभूत सुविधा, शासनाच्या विविध योजना, परकीय गुंतवणूक, आद्यौगिक क्षेत्रातील वाढ यांसह विविध विषयांवर भाष्य केलं. 


लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो, केली विकासाची कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो.. पुन्हा आलो.. असे म्हणत लाडक्या बहि‍णींच्या आशीर्वादामुळेच राज्यात पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्याचं अजित पवार यांनी सूचवलं. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य ठेऊन महाराष्ट्र विकासाचे काम हाती घेण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. 15 लाख 72 हजार 654 कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. त्यातून, लाखो रोजगार निर्मित्ती होणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलं. राज्य सरकारचा 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासन कार्यक्षम होईल यात शंका नाही. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर होईल 50 लाख नोकऱ्यांचा उद्देश सरकारच्या समोर असेल, असे अजित पवार यांनी म्हटले. तसेच, स्वतंत्र शेती धोरण जाहीर करणार आहोत, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. 


मुंबईसाठी बजेटमध्ये काय घोषणा


राज्याचे लॉजिस्टिक्स धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. 5 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ⁠वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. ⁠त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 बिलियन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.


गडचिरोली जिल्ह्यासाठी घोषणा 


एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. ⁠दावोस येथे  झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. ⁠त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. ⁠गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. 


वीजनिर्मित्ती आणि नागरिकांना वीजेचा लाभ


महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ⁠ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.


आशियाई विकास बँक प्रकल्प, रस्ते बांधणी


आशियाई विकास बँक प्रकल्प टप्पा-1 पूर्ण झाला आहे. टप्पा- 2 मधील 3 हजार 939 कोटी रुपये किंमतीची 468 किलोमीटर रस्ते सुधारणांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी 350 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहे. ⁠टप्पा-3 अंतर्गत 755 किलोमीटर रस्ते लांबीची 6 हजार 589 कोटी रुपये किंमतीची 23 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. - सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत 6 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची  सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत, ⁠या कामांची किंमत 36 हजार 964 कोटी रुपये आहे. - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -3 अंतर्गत 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीची, 5  हजार 670 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर असून त्यापैकी 3 हजार 785 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. ⁠सन 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्ते कामे


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ⁠मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना  टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त  7 हजार किलोमीटर लांबीच्या  रस्त्यांचे  काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. ⁠मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. ⁠या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.


समृद्धी महामार्ग ते शक्तीपीठ महामार्ग


हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्‍के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. ⁠इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा  लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल. ⁠या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होईल. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या 760 किलोमीटर लांबीच्या, 86 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीच्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. 


मुंबई आणि उपनगर भुयारी मार्ग, रस्ते


मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील  खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल. - मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि  ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा 55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.


मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो


- मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
- ⁠या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत
- ⁠येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत
- ⁠येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.      
- ⁠नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे
- ⁠ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे
- ⁠पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत खडकवासला - स्वारगेट - हडपसर - खराडी आणि नळ स्टॉप - वारजे - माणिकबाग  या दोन मार्गिकांचा 9 हजार 897 कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे
- ⁠मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच  हाती घेण्यात येणार आहे.


राज्यातील विमानतळाचे काम


मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी 90 दशलक्ष प्रवासी आणि 2.6 दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे. ⁠या प्रकल्पाचे सुमारे  85 टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत, ⁠तेथून एप्रिल, 2025 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. ⁠प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल. ⁠विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल. अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून  तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे
- ⁠रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत
- ⁠गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत
- ⁠अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.


महामंडळाला नवीन बस


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे
- ⁠महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.


बंदरे विकासासाठी मोठा निधी


सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये, परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये, नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.


कृषि व संलग्न क्षेत्रांसाठीचे बजेट  


काळी माती ज्याची शान,

तिच्यात राबे विसरुनी भान !

 

पोशिंदा हा आहे आपला,

कृतज्ञतेने ठेवू जाण !

 

देऊ योजना अशा तया की

राहिल त्याचे हिरवे रान !!

 

शेती आणि शेतकरी हा आपल्या जीवनाचा मूलाधार आहे. त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करुन मी आता शेती आणि शेतीसंबंधित क्षेत्राच्या योजना आणि तरतुदींकडे वळतो. 

- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. - कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे
- ⁠शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे
- ⁠पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सिंचन प्रकल्पांसाठी तरदूत


राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.

“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे
- सन 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रूपये आहे.

- दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल
- ⁠नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल
- ⁠या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे.

- शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
- ⁠या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील  शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे.

सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.

- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- ⁠सन 2025-26 करिता  1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाव्दारे वीजनिर्मिती व वीज वापराचे संतुलन साधून सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीव्दारे राज्यातील 38 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून राज्यात 2.95 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 90 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.

शेतीमालाला बाजारपेठ


मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची  वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्‍यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्‍या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 8 हजार 2०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात  ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2025 हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.

नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत  मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे.

ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका - एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.

ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका - एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज


कृषी क्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.

जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 129  सौर कृषीपंप  स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.

बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये, रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण


महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करुन  त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे
- ⁠त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण


“सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे
- ⁠राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास  तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहे
- ⁠प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत   सन   2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आह
- ⁠लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. -या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी- 1 अंतर्गत 4 लाख  42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. 
            प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 अंतर्गत  पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  
          नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

साताऱ्यातील 8 गावांचे सौरऊर्जेद्वार 100 टक्के विद्युतीकरण


सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी व टेकवडी या गावांना “सौरग्राम” म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यासह अन्य 8 गावांचे सौर ऊर्जेद्वारे १०० टक्‍के विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे.   
          वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य संस्थांसह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर विद्युत यंत्रणा स्थापित करण्यात येणार आहे.

रेशन दुकानात ई पॉस मशिन


राज्यातील 52 हजार 500 रास्त भाव दुकानांमधील ई-पॉस मशिन इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटयांना जोडण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सप्लाय चेन - ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान वापरुन स्वस्त धान्याची वाहतूक व वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यात येणार आहे.

नागरी सुविधा, आरोग्य केंद्र


जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी 30 लाख कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता 3 हजार 939 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, टप्पा-2 अंतर्गत  घनकचरा, सांडपाणी व प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल तसेच घरगुती स्वच्छतागृहांची कामे हाती घेण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये त्यासाठी 1 हजार 484 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

प्रत्‍येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी,  यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबध्द पद्धतीने वितरित करण्यात येणार असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत अंगीकृत रुग्‍णालयांच्या  संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे.

ठाणे येथे 200 खाटांचे, रत्‍नागिरी जिल्ह्यात १००  खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्‍णालय आणि  रायगड जिल्ह्यात २०० खाटांचे अतिविशेषोपचार रुग्‍णालय उभारण्यात येत आहे.

स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने “आनंदवन”ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी निवारा, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण तसेच रोजगारासाठी योजना राबविण्यात राज्य अग्रेसर असून महायुती सरकार या घटकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कटीबध्द आहे.

शिष्यवृत्ती व संशोधन, प्रशिक्षण केंद्र


अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. 
         अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.


- आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न       डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत
- ⁠आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 40 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.


- इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे
- ⁠धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.

- बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, यहुदी व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येत असून अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

- दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, कृत्रिम अवयव व साधने विकत घेण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य अशा योजना राबविण्यात येत आहेत
- ⁠दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान 1 टक्‍के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून विविध योजनांचा लाभ घेणे लाभार्थींना सुलभ व्हावे, यासाठी या महामंडळांच्या सर्व योजना एकाच संकेतस्थळावर आणण्याचे नियोजन आहे.

- सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 25 हजार 581 कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागास 21 हजार 495 कोटी रुपये, इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास 4 हजार 368 कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक विकास विभागास                  812 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

शासनाच्या विविध योजना


- असंघटित कामगार कल्याण आभासी महामंडळाकडून 1 कोटी 75 लाख असंघटीत कामगार आणि शेतमजूरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याचे विचाराधीन आहे

- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील अर्थसहाय्य सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि  व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.

लाडकी बहीण योजना


“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत  सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे.  त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.  सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.  
           या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत  सुमारे 22 लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन 2025-26  मध्ये आणखी 24 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

नवी मुंबईत उलवेमध्ये 194 कोटी 14 लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे. 
           बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

खेळाडूंना प्रोत्साहन


ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवण्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा प्रकारांसाठी पदकप्राप्त खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रकमेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. 
          शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथील क्रीडा सुविधांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. 
          क्रीडा संकुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान 1 टक्‍का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

छत्रपति शिवाजी महाराज चषक कबड्डी तसेच व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्वर्गीय खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा, भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या चार राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करुन ते प्रत्येकी 75 लाखावरुन 1 कोटी  रुपये करण्यात येणार आहे.

गृहखात्यासाठी तरदूत


- गुन्ह्यांतील पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करुन त्याच्या विश्लेषणाद्वारे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत व्हावी यासाठी २१ पथदर्शी फिरती न्यायवैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहेत
- ⁠सायबर सुरक्षेसंदर्भातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापित करण्यात येणार आहे.

घरबांधणी अग्रीमाची मागणी करणाऱ्या  पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अग्रीम देणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात येणार आहे.राज्यात एकूण 18 नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून दर्यापूर - जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर  - जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर - जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी - जिल्हा वर्धा, काटोल - जिल्हा नागपूर, वणी - जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर - जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथील न्यायालयांचा समावेश त्यात आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता गृह-पोलीस विभागास 2 हजार 237 कोटी रुपये, उत्पादन शुल्क विभागास 153 कोटी रुपये, विधी व न्याय  विभागास 759 कोटी रुपये व महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास 547 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

राज्याचे पर्यटन धोरण


महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता “पर्यटन धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या 10 वर्षात पर्यटन क्षेत्रात  1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे. “दुर्गम ते सुगम” कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले व इतर निसर्गरम्य 45 ठिकाणे             रोप-वेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत. राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर  विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रभु रामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या रामटेक येथील श्रीराम मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असून तेथे दरवर्षी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळ आणि पाणबुडी पर्यटन ही  75 कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीत आहेत. कोयनानगर, तालुका  पाटण, जिल्हा सातारा येथे स्कायवॉकची उभारणी व नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे.
             मुनावळे, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हेळवाक, जिल्हा सातारा येथे कोयना जलपर्यटन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.
            ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.

शिवरायांचे स्मारक


मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फुर्तीदायी चरित्राची ओळख अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करुन देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगांव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.  त्यातील दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 

संभाजी महाराजांचे स्मारक


छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या  छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी करतो.
छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे.

स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे  प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे.  हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.

चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न         डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

भारताचे दिवंगत पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्‍प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाकडून 220 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगांव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ वाटेगांव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथील स्मारकासाठी तसेच त्यांच्या नांवे प्रस्तावित चिरागनगर, मुंबई येथील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

संगमवाडी, पुणे येथील वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या स्मारकाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आराखडा


सन 2027 मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने "नमामि गोदावरी" अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

माय मराठी भाषेच्या विकासासाठी धोरण



भावफुलांना पायी उधळून 
आयुष्याचा कापूर जाळुन
 तुझे सारखे करीन पूजन,
 गीत तुझे मी आई गाईन
 शब्दोशब्दी अमृत ओतून,


अशा मायमराठीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल राज्यातील जनतेच्या आणि जगभरातील मराठी भाष‍िकांच्यावतीने मी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी महोदयांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. यापुढे दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येईल. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून अभिजात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार सुरु  करण्यात येणार आहेत.


अर्थसंकल्पासाठी 7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरदूत


सन 2025-26 च्या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी  7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी  रुपये व महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 45 हजार 891 कोटी  रुपये अंदाजित तूट येत आहे. राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राह‍िले आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार ‍235 कोटी रुपये आहे.