Kisan Sabha On Maharashtra Budget 2023 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget) शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शेतकरी संघटनांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी जे मागत आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि शेतकऱ्यांनी जे कधीच मागितलं नव्हते ते शेतकऱ्यांना देऊन आम्ही शेतकऱ्यांसाठी किती चांगले करतोय असे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा असा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेने (All India Kisan Sabha) अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांना बगल देत सवंग लोकप्रियता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा केली असल्याचे किसान सभेने म्हटले.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपये अनुदानाच्या जोडीला राज्य सरकार अधिकचे सहा हजार रुपये प्रति वर्षी शेतकऱ्यांना देईल अशी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या निधीची कधीही मागणी केलेली नव्हती. शेतकरी घामाचे दाम मागत आहेत. उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्याना शेतीमालाला रास्त दाम मिळाले तर त्यातून शेतकरी नक्कीच स्वयंपूर्ण होतील आणि शेती संकटावर मात केली जाईल, ही शेतकरी संघटनांची रास्त भूमिका आहे, असे नवले यांनी म्हटले. अर्थसंकल्पामध्ये मात्र शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला रास्त भाव देण्याबद्दल ब्र शब्द काढण्यात आलेला नाही. कांदा, कापूस, सोयाबीन, चिकन, अंडी, तूर, हरभरा पिकांचे भाव कोसळत असताना ते सावरण्यासाठी कोणतीही योजना आणलेली नाही. शेतीमालाला रास्त दाम मिळावे यासाठी ठोस तरतूद केलेली नाही, याकडेही किसान सभेने लक्ष वेधले आहे.
कामाचे दाम नाकारायचे, शेतकऱ्यांची लूट सुरू ठेवायची, उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवत ठेवायचा आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे सहा किंवा बारा हजार रुपयांचा तुकडा शेतकऱ्यांच्या समोर करायचा असा हा प्रकार आहे. शेतकरी समुदायात यामुळे संतापाचीच भावना असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले.
पीक विम्याचा प्रीमियम भरणार पण..
पीक विमा योजनेत शेतकरी केवळ एक रुपया भरून सहभागी होतील व त्यांच्या वाट्याला 2 टक्के असणारा विमा हप्ता सरकार भरेल अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसाही शेवटी जनतेचा आणि शेतकऱ्यांचाच पैसा आहे. हा पैसा पिक विमा कंपन्यांच्या तिजोरीमध्ये गेल्यानंतर त्याचा शेतकऱ्यांना काही लाभ होतो का? हा मूलभूत प्रश्न असल्याचे किसान सभेने म्हटले. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता कोट्यावधी रुपयाचा प्रीमियम सरकारच्या तिजोरीमधून कंपन्यांना दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठीचा हा निधी कंपन्यांच्या घशात जातो. मात्र, कंपन्या त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना आपत्तीच्या काळात पिक विमा नुकसान भरपाई देत नाहीत. वेगवेगळ्या नियमांचा अडसर दाखवून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसले जातात असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी आमच्या वाट्याचा 2% प्रीमियम राज्य सरकारने भरावा अशी मागणी कधीही केलेली नव्हती. शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्या पीक विमा योजने संदर्भात वेगळ्याच आहेत. आपत्ती काळात शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी पीक विमा योजना युनिट गावनिहाय करा, नुकसान निश्चितीची पद्धत अधिक पारदर्शक बनवा राज्य सरकारची स्वतंत्र पिक विमा योजना आणा आणि सरकारी कंपनीच्या आखत्यारीत शेतकऱ्यांना आपत्ती काळात पीक विम्याचे संरक्षण द्या, या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कांदा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली!
अर्थसंकल्प मांडत असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरळ अनुदानाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी बाळगून होते. मात्र अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. शेतकऱ्यांकडचा कांदा व्यापाऱ्यांकडे गेला की मग अशी घोषणा करायची आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आणि व्यापाऱ्यांचे चांगभले करायचे असाच डाव, ही घोषणा टाळण्यामागे आहे असा आरोप त्यांनी केला.