राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर
गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेत रखडलेलं जीएसटी विधेयकाला यंदाच्या सत्रात मंजुरी मिळाली. मात्र, या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर व्हायचं असेल तर अर्ध्याहून अधिक राज्यांची संमती गरजेची आहे. त्याच हेतूने महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीसंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.
काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही
या विधेयकावर 29 तारखेला केवळ सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीमुळे देशभर केवळ एकच करप्रणाली लागू होणार असून इतर सर्व करप्रणाली मोडकळीस पडणार आहे. जीएसटी 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गरिबांना जीएसटीचा फायदा सर्वाधिक होणार आहे. गरिबांना आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याच गोष्टीवर कर बसणार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.