OBC Caste Census : बिहार सरकारने ओबीसी समूहातील जातनिहाय जनगणना सुरू केल्यानंतर राज्यातही जातनिहाय जनगणना सुरू करण्याची मागणी वारंवारपणे करण्यात येत होती. अखेर आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. बिहार सरकार करत असलेल्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब लोकांसाठी योजना तयार केल्या जाणार असल्याची घोषणादेखील त्यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षण, जातनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने राज्याने जातिनिहाय जनगणना करावी असं म्हंटले आहे. बिहार राज्य सरकार सध्या जातनिहाय जनगणना करत आहे. आम्ही बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेली जात निहाय जनगणना पाहण्यासाठी एक समिती पाठवणार आहोत. ही समिती याचा अभ्यास करणार आहे. हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
बिहार राज्याने नेमकी कशी जातनिहाय जनगणना केली आहे याची माहिती घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. बिहार राज्याने वापरलेले सूत्र, फॉर्म्युला इथं महाराष्ट्रात लागू होऊ शकतो का याचा अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. जर तोच फॉर्म्युला इथं राज्यात लागू करता येणार नसेल तर महाराष्ट्रात काय करता येईल, हे पाहून त्यानुसार निर्णय घेईल असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना
बिहारमध्ये 7 जानेवारी 2023 पासून जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. बिहार सरकार सध्या मोबाईल फोन अॅपच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचा डेटा जमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. बिहार राज्य सरकारच्या यादीत 204 च्या आसपास जाती आहेत. त्यातील अनुसूचित जातींमधील 22, अनुसूचित जमातीमध्ये 32, मागास वर्गात 30, अत्यंत मागास वर्ग 113 आणि उच्च जातींमध्ये 7 जातींची जनगणना करण्यात येणार आहे. या जातनिहाय जनगणनेसाठी 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मे 2023 पर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.