मुंबई : या सरकारने पाच वर्षांत ठोस काम केलेले नाही. फडणवीसांचे हे आभासी सरकार आहे असा करत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावर बैठक झाल्यावर पत्रकार परिषद झाली.

जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले असून त्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली.

यावेळी बोलताना मुंडे म्हणाले की, 17 जून दुष्काळ दिन साजरा केला जातो. त्याच दिवशी या सरकारने दुष्काळाकडे लक्ष दिलेले नाही. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असून या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  आम्ही दुष्काळ भाग पिंजून काढला आहे. राज्याचे मंत्रीसुध्दा दुष्काळी भागात फिरकले नाहीत, असेही ते म्हणाले.

राज्यात दुष्काळात आम्ही फिरलो, मात्र सरकार, मंत्री कुठेच दिसले नाहीत, मुख्यमंत्र्यांनी एसीमध्ये बसून आढावा घेतला आणि शिवसेनेच्या प्रमुखांना विदेशवारी नंतर आता शेतकऱ्यांची आठवण आली आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.

शेतकऱ्यांना एकरी 25 हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती ती मान्य केली नाही परंतु ती मागणी या अधिवेशनातही लावून धरणार आहे. सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही मागणीही लावून धरणार आहे. भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र हा फक्त आभास निर्माण करण्यात आला होता असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे.  पानसरे, दाभोळकर यांचे मारेकरी अद्याप सापडलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः कडचे खाते बाजुला करुन गृह खात्यासाठी स्वतंत्र गृहमंत्री नेमावा अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.

आज सहा मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आले आहे मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दीड डझन मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काढायला हवे होते असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

प्रशासकीय आणि पोलीस बळाच्या जोरावर दबाव टाकणे आणि फोडाफोडी करण्यातच सरकारचा वेळ जात आहे. फोडाफोडीचे नवे खाते काढुन गिरीष महाजन यांना त्याचे मंत्री करा असा टोला धनंजय मुंडे यांनी गिरीश महाजन यांना लगावला.

कर्जमाफी मिळणे तर दूरच उलट शेतकऱ्यांची लुटमार सुरु : अजित पवार

पीक कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांना जाहीर झालेली कर्जमाफी मिळणे तर दूरच उलट शेतकऱ्यांना 12 ते 13 टक्के दराने व्याज आकारून त्यांची लुटमार चालू आहे. वास्तविक आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना 0 ते 2 टक्के दराने पीक कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दुष्काळ मुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही त्यांना कर्जमाफी मिळणे आवश्यक होते. कर्जमाफी मिळाली नाही तरी 0 ते 2 टक्के यांचा तो हक्क होता. परंतु सध्याचे फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांच्या पुनर्गठीत कर्जावर १२ ते 13 टक्के दराने जाचक व्याज आकारणी करत आहे. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या तर त्याचं पापही याच सरकारचं असेल अशी टिका विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

यावेळी कॉंग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात, गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही भाजप सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आणि येत्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला सळो की पळो करून सोडणार असल्याचे स्पष्ट केले.