Raju Shetti : चालू गळीत हंगामासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ऊसाला 3700 रुपयांची एकरकमी एफआरपी द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केली आहे. गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला दिवाळीपुर्वी तातडीने 200 रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्यात यावा, असेही शेट्टी म्हणाले. आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 23 वी ऊस परिषद जयसिंगपूरमध्ये पार पडली. या परिषदेत 9 महत्वाचे ठराव करण्यात आले आहेत. जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
23 व्या ऊस परिषदेतील महत्वाचे 9 ठराव
1) यंदा पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. अनेक ठिकाणी पुरामुळे परतीच्या पावसामुळे भात, भाजीपाला, सोयाबीन, भुईमूग यासारख्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अजूनही पंचनामे देखील झालेले नाहीत. राज्य सरकारने तातडीने पिकांचे पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी.
2) गतवर्षी तुटलेल्या उसाला दिवाळीपुर्वी तातडीने 200 रूपये दुसरा हप्ता देण्यात यावा.
3) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वेळोवेळी मागणी करून देखील साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणा खाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे ऑनलाईन झालेले नाहीत. राज्य सरकारने तातडीने सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाईन करून एकाच सिस्टिममधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत.
4) राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमांनी ऊस वाहतूकदारांना कोट्यवधी रूपयांचा गंडा घातलेला आहे. ते पैसे वसूल करण्यासाठी स्वाभिमानी उस वाहतूक संघटनेच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. ज्या मुकादमांनी फसवले आहे, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून उस वाहतूकदारांचे पैसे वसूल करून यावेत. अथवा मुकादमांनी पैसे बुडविलेल्या वाहनधारकांचे कर्ज माफ करावे.
5) साखर कारखाने तोडणी वाहतूक खर्चाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. 200 किमी पेक्षा लांबून वाहतूक करून आणलेल्या उसाचा बाहतूक खर्च कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांवर पडत आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चाचे टप्पे 25 किमी. 50 किमी व त्याहून अधिक असे करावेत व तशी बजावट एफआरपीमधून करण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांनी खुद्द तोडणी वाहतूक करून उस पुरवठा केल्यास कारखान्यांने पूर्ण एफआरपी शेतकऱ्यांना द्यावी.
६) शुगर ऑर्डर 1966 अ नुसार दुरूस्तीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने प्रस्तावित केला आहे. या दुरूस्तीमुळे छोटी गुऱ्हाळघरे, खांडसरी व जॉगरी प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयुक्तामार्फत केंद्राला दिलेला प्रस्ताव स्विकारावा म्हणने खांडसरी, गुडाळघर व जॉगरी प्रकल्प यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कायदेशीर एफआरपी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्याबरोबरच खांडसरी व गूळ प्रकल्प यांनाही सिरपपासून इथेनॉल करण्याची परवानगी द्यावी.
7) राज्य सरकारने कृषी पंपाना दिलेली वीज सवलतीमध्ये एचपीची अट काढून सर्वध कृषि पंपांना वीज बील माफ करावे.
8) नाबार्डने साखर कारखान्याना साखर तारण कर्ज 3 टक्के व्याज देण्यात यावे.
9) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एआरपी सह 3700 रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.
महत्वाच्या बातम्या: