बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नासंबंधी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी तब्बल दीड वर्षानंतर 17 मार्च रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून सीमाप्रश्नाला गती देण्यासंबंधी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना 2004 साली सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. तेव्हापासून कर्नाटक सरकार वेगवेगळी कारणे पुढे करून वेळकाढू धोरण स्वीकारत आहे. हा दावाच सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकत नाही अशी भूमिकाही कर्नाटकने घेतली आहे.
सध्याच्या महाराष्ट्रातील सरकारने सीमाप्रश्नाच्या दाव्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. समन्वयक मंत्री म्हणून छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांची नेमणूक केली आहे. मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्या नंतर उद्धव ठाकरे यांनी समिती नेत्यांसोबत बैठक देखील मंत्रालयात घेतली आहे. त्यामुळे सीमावासींयामध्ये देखील प्रश्नाची तड लवकर लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
न्या.लोढा यांनी साक्षीपुरावे नोंदवण्यासाठी न्या .सरीन यांची नेमणूक देखील केली होती पण अद्याप साक्षीपुरावे नोंदविण्याचे काम रेंगाळले आहे.महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला प्रतिवादी क्रमांक एक आणि कर्नाटक सरकारला प्रतिवादी क्रमांक दोन केले आहे.न्या.एन.व्ही.रमणा,न्या.संजीव खन्ना आणि न्या.कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी सुनावणी लवकर व्हावी अशी मागणी केली होती.महाराष्ट्रातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे बाजू मांडणार आहेत.
बेळगाव सीमा लढ्यात बलिदान दिलेल्या शिवसैनिकांना शहीद दर्जा द्या, मंत्री एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद -
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमा वाद मागील कित्येक वर्षांपासून खितपत पडला आहे. बेळगाव-कारवार-निपाणी तसेच परिसरातील मराठी भाषिक जनता महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी इच्छूक आहे. कर्नाटक राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तरी सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर कानडी भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाते.
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा पुढाकार