पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागांच्या हजारो हेक्टर मोकळ्या जमिनीवर भाकड गाईंचा सांभाळ होणार आहे. सरकारी जागा मोकळी असल्यानं भाकड जनावरांना चारा-पाणी देण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांनी भाकड गाईंची माहिती द्यावी, सरकार स्वखर्चानं गाई घेऊन जाईल.
गाईंना पुन्हा पाझर फुटल्यास शेतकरी आपल्या गाईं गोठ्यात घेवू जावू शकतात. गोवंशाची राखण करण्यासाठी गावोगावी फौजा तैनात करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावात मानद पशुकल्याण अधिकारी नियुक्त करण्याची जाहिरात वर्तमानपत्रात आली आहे. अट एकच आहे.. पशुकल्याण अधिकाऱ्याला खरोखरच जनावरांचा कळवळा असायला पाहिजे.
महाराष्ट्रात असे मानद पशुकल्याण अधिकारी यापुर्वीच्या सरकारनंही नियुक्त केले आहेत. या मंडळींनी गोवंशाची वाहतूक, कटई होत असेल तर पोलिसांना कळवायचं आहे, नव्या कायद्यानुसार आरोपींना जेलमध्ये जावं लागेल.
अमरावतीच्या 131 मानद पशुकल्याण अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा झाली. पालकमंत्री प्रवीण पोटेंनी कार्यशाळा घेऊन गाईचं दूध, शेण आणि गोमूत्राचं महत्व सांगितलं आणि गोपालनाचं आवाहन केलं. देशात गाईंच्या हत्येवरून गदारोळ सुरु असला तरी फडणवीस सरकारनं गोवंशाच्या रक्षणासाठी कंबर कसली आहे. त्यात भलेही शेतकऱ्यांचं अर्थकारण कोसळले तरी चालेल.