Lumpy Skin Disease: लम्पी या आजारामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. राज्यात देखील मोठी हानी या रोगामुळं झाली आहे. मात्र आता एक महत्वाचं अपडेट यासंदर्भातलं समोर आलं आहे. लम्पी रोगावर लस बनवणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्म रोगाचे लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात लम्पीसारख्या साथ रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं की, लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र लम्पी लस निर्माण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही लस ऑगस्ट 2023 पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. लस निर्मितीमुळे कमी कालावधीत लम्पीचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार लस उत्पादनाचे नियोजन करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विकासासाठी केंद्र शासन सर्व क्षेत्रांत मदत करीत आहे. पशुसंवर्धनाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी लस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले आहे. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सार आणि आयसीएआर बरेली यांनी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या लसीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यांच्याकडे विकसित करण्यासाठी रुपये एक कोटी 18 लक्ष खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थनिर्मितीसंस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे RKVY अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
1.39 कोटी गोवंशीय पशूधनाच्या संख्येपैकी 413938 पशू बाधित
लम्पी रोगाने एकूण 1.39 कोटी गोवंशीय पशूधनाच्या संख्येपैकी 413938 पशू बाधित झाले. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशूधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशूधनाची संख्या मर्यादित करण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने देखील आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या 30513 आहे. मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित पशूधन बरे होण्यास मदत झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.