Fractured Freedom Kobad Ghandy : फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकात (Fractured Freedom) काहीच आक्षेपार्ह नाही असे स्पष्ट करत राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही (laxmikant deshmukh resign) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाचा अनघा लेले (Anagha Lele) यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर विरोध दिवसागणिक वाढत चालला आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख प्रख्यात लेखक असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष राहिले आहेत. ते माजी प्रशासकीय अधिकारी सुद्धा आहेत.
फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या नावे पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांमध्ये रद्द करण्यात आला आहे. सरकारने पुरस्कार रद्द करताना नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही, असे कारण दिले आहे.
दरम्यान, राजीनामा देताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी म्हटले आहे की, मी हे पुस्तक वाचले असून त्यामध्ये आक्षेपार्ह कांही नाही. नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्याने आजवर तरी बंदी घातलेली नाही. हे पुस्तक गेल्या दोन वर्षापासून बाजारात उपलब्ध असून मराठी अनुवाद सहा महिन्यांपासून विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.मूळ पुस्तकावर बंदी नाही. राज्य सरकारचा पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही तर उत्तम मराठी अनुवादाला असतो. या दोन्ही कसोटीच्या आधारे पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचित नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे. मी त्याचा तीव्र निषेध करत आहे.
लेखकांमधून वाढता विरोध; प्रज्ञा पवार यांचाही राजीनामा
दरम्यान, अनघा लेले यांच्या 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' पुस्तकाला देण्यात आलेला पुरस्कार सरकारने तडकाफडकी मागे घेतल्यानंतर लेखक प्रा. शरद बाविस्कर (Sharad Baviskar) यांनी त्यांना मिळालेला पुरस्कार नाकारल्यानंतर आता लेखक आनंद करंदीकर (Anand Karandikar) यांनीही त्यांना देण्यात आलेला पुरस्कार नाकारला आहे. डॉ. प्रज्ञा दया पवार (Pradnya Daya Pawar) यांनीही महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. लेखक हेरंब कुलकर्णी यांनी सुद्धा राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत टीका केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या