लाडक्या बहिणींची 'कटकट' मिटली, सरकारचा नवा GR; आता विधानसभा क्षेत्रातच निपटारा होणार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार, आज नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki bahin yojana) राबविताना महिला भगिनींना सहजासहजी या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाकडून नवनवीन बदल केले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांनीही या योजनेसाठी सातत्याने महिला भगिंनींना आवाहन केलं आहे. ही योजना प्रभावीपणे आणि पारदर्शक राबविण्यावर सरकारचा भर असून शासनस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय सविचांना घेऊन समिती नेमण्यात आली आहे. आता, या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी, योजना प्रभावी व सुलभतेने राबविण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरावर काही बदल केले आहेत. त्यासंदर्भात, आजच महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने नवा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये, आता विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रातच महिला भगिंनींच्या अडचणींचा निपटारा होणार असून 3 अशासकीय सदस्यांचाही या समितीत समावेश केला जाणार आहे. 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यातच, 15 ते 19 ऑगस्टपर्यंत महिला भगिनींना या योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात देण्यासाठी सर्वच स्तरावर काम सुरू आहे. आता, नव्या शासन निर्णयानुसार या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांनी ही विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती गठित करायची असून समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याचे सूचवले आहे. या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत, त्यापैकी एक अध्यक्ष असतील. या अध्यक्षांची व दोन अशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्र्यांच्यामार्फत केली जाईल. त्यामुळे, आता ही योजना विधानसभा मतदारसंघातच अधिक गतीमान व सुलभपणे राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, हे आपण पुढे पाहुया.   

आजच्या शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलं

1. सदर योजनेंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या तालुका/वार्डस्तरीय अशासकीय सदस्यांची समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती जिल्हाधिकारी यांनी गठीत करावी. सदर रामितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यकतेनुसार करावी. तसेच सदर समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असतील, त्यापैकी एक सदस्य अध्यक्ष राहतील. सदर समितीच्या अध्यक्षांची व इतर दोन अशासकीय सदस्यांची निवड सदर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्यामार्फत करण्यात येईल. सदर विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीस त्यांच्या क्षेत्रातील लामाथ्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार असतील.

2. तालुका/वार्ड स्तरावरील समितीतील अशासकीय सदस्य वगळून उर्वरित शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत राहील. तसेच जिल्हाधिकारी यांना सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय सदस्यांमध्ये बदल करता येईल. या समितीने जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करावी व संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात. त्रुटीपूर्तता अभावी अपात्र ठरलेल्या अर्जदार महिलांची यादी संबंधितांना त्रुटीपूर्ततेसाठी पाठविण्यात याची.

3. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुका/बार्ड स्तरावरील प्राप्त झालेल्या महिला लामार्थ्यांच्या पात्रता याद्यांचे विधानसमा क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण करून संभाव्य पात्र लागार्थी महिलांच्या याचा अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात याव्यात.

4. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विधानसभा क्षेत्रनिहाय प्राप्त झालेल्या संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीने अंतिम करावी, तद्नंतर सदर अंतिम करण्यात आलेली यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या यंत्रणेद्वारे अंतिम पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंद प्रणालीवर करावी. तदनंतर जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय,पुणे यांना सादर करावी,

5. अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांनी त्रुटीपूर्तता केल्यानंतर त्यांचा पात्रतेबाबत निर्णय वरील कार्यपध्दतीनुसार करण्यात येईल.

हेही वाचा