31 जानेवारीला विभागाच्या सचिवांना राज्यातल्या जलयुक्त शिवार कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्या बैठकीमध्ये ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे परंतु काम सुरू झालेली नाहीत अशी सर्व कामे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आली आहेत.
विभागाकडे सध्या निधी नसल्यामुळे इथून पुढे लघु पाटबंधारे विभागाकडून नवीन कामे घेऊ नयेत असेही आदेश देण्यात आलेत. सचिवांनी जिल्हा कार्यालयांना पाठवलेलं पत्र आणि जिल्हा कार्यालयाने संबंधित कंत्राटदारांना पाठवलेले पत्र दोन्ही पत्रं एबीपी माझाकडे आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या प्रकल्पाची ही अवस्था असेल तर राज्यातल्या आरोग्य, ग्रामीण, रस्ते, वीज उभारणी यांची काय अवस्था असेल असा प्रश्न पडला आहे.
भाजप- शिवसेना सरकार सत्तेत आल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी टंचाई सदृश्य जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आलं. त्याचा सकारात्मक निकाल दोनच वर्षात दिसून आला. अनेक दुष्काळी गावात पाणी वाहू लागलं.
मात्र आता निधीअभावी बहुतांशी ठिकाणी जलयुक्त शिवार अभियान बंद करावं लागत आहे.