पालघर : पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर सात वर्षांनी भव्य जिल्हा कार्यालय संकुल उभे राहिले असून जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी 40 कार्यालय कार्यरत होणार आहेत. जिल्हा स्तरावर आवश्यक असणारी 23 कार्यालयांच्यासाठी पदनिर्मिती तसेच नेमणुका करणे प्रलंबित असून ही कार्यालये पालघरमधून कार्यरत करणे प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात कार्यरत कार्यालयात पूर्ण क्षमतने अधिकारी व कर्मचारी वृंद उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्याच्या प्रशासकीय व्यवस्था बळकटीकरण करण्याची आवश्यकता भासत आहे.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी निर्मित झालेल्या पालघर जिल्ह्याला भेडसावणारे कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू चे प्रश्न काही प्रमाणात नियंत्रणात आले असले तरी ग्रामीण व आदिवासी भागाचा विकास साधण्याच्या उद्देशाने निर्मित जिल्ह्यातील अनेक समस्या अजूनही कायम आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हा न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा अनेक विभागांच्या जिल्हास्तरीय आस्थापने अजुनही सुरु झाले नाहीत. मुख्यालयाच्या ठिकाणी व परिसरात अपेक्षित विकास, शिक्षणाच्या व आरोग्याच्या सुविधा तसेच करमणुकीसाठी साधने नसल्याने अधिक तर अधिकारी वर्गांची कुटुंब पालघर मध्ये राहत नाहीत. त्यामुळे अनेक वरिष्ठ अधिकारी हे ठाणे- मुंबई किंवा आपल्या मूळ गावाहून ये जा करत असतात. जिल्ह्यात निर्मित झालेल्यापैकी अनेक पद रिक्त असल्याने मनुष्यबळाची चणचण भासत आहे. परीणामी अनेक अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार असल्याने प्रशासकीय व्यवस्थापनात अडचणी भेसडावात आहेत.
ग्रामीण भागातील विकास साधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असला तरी अनेक योजनांमध्ये गैरप्रकार व अनियमिततेने ग्रासलेले आहे. कामांचे आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष कामे होताना देखरेखीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने कामाचा दर्जा राखला जात नाही. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च झाल्यानंतर देखील ग्रामीण भागातील परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचे सात वर्षांच्या कालावधीत जाणविले नाही.
विकासाच्या नावाखाली काही राष्ट्रीय प्रकल्पना स्थानिकांचा विरोध असताना जिल्हा वासियांच्या माथ्यावर लादले जात आहेत. मात्र नागरिकांना अपेक्षित असलेला शास्वत विकास साधण्यासाठी मूल्यवर्धनाचे शेती प्रकल्प, उद्योगांसाठी जोडधंदे तसेच सेवा क्षेत्रातील कामे करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले नाही. सरासरी 2300 मिलिमीटर पाऊस होणाऱ्या जिल्ह्यात पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी तसेच समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाणी अडवून त्याचा उपयोग करण्यासाठी लघुपाट व सिंचन प्रकल्प नव्याने प्रस्तावित झाले नाहीत. एकीकडे हरित पट्टे नष्ट होताना काँक्रीट इमारतींच्या माध्यमातून होणाऱ्या नागरीकरणाची तहान बुजवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करणे दुर्लक्षित राहिले आहे. जिल्ह्यातील पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात तसेच डोंगराळ आदिवासी भागात असूनही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई- वडोदरा द्रुतगती मार्ग, विरार-अलिबाग उन्नत मार्ग, मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे आठ पदरीकरण विस्तार, विरार- डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण असे अनेक दळणवळणाचे प्रकल्प या भागातून आखले जात असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित असणारा सागरी महामार्ग प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या शहरांची 'कनेक्टिविटी' स्थापन करण्यासाठी सागरी भागातून वाहणाऱ्या लहान-मोठ्या खाड्या- नद्यांवर पूल उभारण्याचे काम देखील गतिहीन राहिले आहे.
शेतीप्रधान जिल्ह्यामध्ये शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच येथील मालाची निर्यात व्हावी याकरिता शासनाने कोणतीही योजना आखली नाही. जिल्ह्यातील शेतमाल, दूध उत्पादन शहरी भागात विक्री (मार्केटिंग) करण्यासाठी देखील विशेष कोणतीही योजना अमलात आलेली दिसून येत नाही. कृषीसह, मासेमारी, पर्यटन व औद्योगिक क्षेत्रांना देखील अनेक समस्यांनी ग्रासले असून प्रशासनामधील सातत्य व दूरदृष्टी चा अभाव असल्याने ग्रामीण जिल्ह्यात राबवलेले हळद व मोगरा लागवडीच्या प्रायोगिक योजना वर्षभरानंतर निष्प्रभ ठरल्या.
जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याने येथील नागरिक उपचारासाठी गुजरात राज्यात व लगतच्या केंद्रशासित प्रदेशात किंवा मुंबई- ठाण्यात आसरा घ्यावा लागत असल्याची स्थिती आहे. पालघर येथे नव्याने प्रस्तावित जिल्हा सामान्य रुग्णालय सोबत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच जव्हार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारावे या महत्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात खाजगी वैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यासाठी इच्छुक तीन- चार संस्थांना मान्यता दिल्यास जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळू होऊ शकेल. निधीअभावी रेंगाळलेले मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरचे काम अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याची गरज आहे.
आदिवासी बांधवांकडून उत्पादित होणारे वेगवेगळे पारंपरिक वस्तू-पदार्थ, वारली पेंटिंग करीता विक्री दालन उभारण्याबरोबर आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाहासाठी तसेच स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील विकासासाठी 'मास्टर प्लॅन' (आराखडा) तयार करावा तसेच विकास साधण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावले गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ मंत्री गण जिल्हा कार्यालय संकुलाचे उद्घाटन प्रसंगी पालघर येथे 19 ऑगस्ट रोजी येत असताना जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरवण्यासाठी व नंतर प्रत्यक्षात विकास साधण्यासाठी आगामी काळात निधीचे प्रयोजन करतील अशी जिल्हा वासियांची अपेक्षा आहे.