मुंबई/कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत भाजप आता सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
कोल्हापूरच्या महापौर आणि काँग्रेस नगरसेविका अश्विनी रामाणे यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई झाली. रामाणे यांच्यासह 7 जणांचे सदस्यत्व रद्द झालं आहे. त्यामुळे आता सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि ताराराणी आघाडी दावा करणार आहे. "महापौर पदासाठी भाजपा दावा करणार असून ती जिंकण्याचा पुरेपर प्रयत्न आम्ही करु" असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. नियमानुसार विजयी उमेदवारांनी सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होतं. मात्र महापौर अश्विनी रामाणे या आपलं जात वैधता प्रमाणापत्र सादर करु शकल्या नाहीत. अश्विनी रामाणे या काँग्रेसच्या नगरसेविका आहेत. रामाणे यांच्यासह काँग्रेसच्या दीपा मगदूम आणि राष्ट्रवादीचे सचिन पाटील यांचंही सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे.
सदस्यत्व रद्द झालेले नगरसेवक- अश्विनी रामाणे - काँग्रेस
- दीपा मगदूम - काँग्रेस
- वृषाली कदम - काँग्रेस
- डॉ. संदीप नेजदार - काँग्रेस
- सचिन पाटील - राष्ट्रावादी काँग्रेस
- संतोष गायकवाड - भाजप
- निलेश देसाई - ताराराणी आघाडी
सदस्यांच्या अपात्रतेनंतर सध्याचे पक्षीय बलाबल असे - एकूण 74काँग्रेस आणि अपक्ष आघाडी - 25राष्ट्रवादी- 14ताराराणी आघाडी -18भाजपा व अपक्ष आघाडी -13शिवसेना - 4 कोल्हापूर महानगर पालिकेतील एकूण पक्षीय बलाबल कोल्हापूर महापालिकेसाठी 1 नोव्हेंबर 2015 रोजी निवडणूक झाली. यावेळी 81 जागांच्या कोल्हापूर मनपात काँग्रेसला 27, राष्ट्रवादीला 15, ताराराणीला 19, भाजपला 13, शिवसेनेला 4 जागा मिळाल्या होत्या. तर 3 जागांवर अपक्ष विजयी झाले होते. कोल्हापूर महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी 41 चा आकडा गाठणं आवश्यक होतं. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडी केली, तसंच त्यांना दोन अपक्षांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे महापौरपदी काँग्रेसच्या अश्विनी रामाणे यांची निवड केली होती. दुसरीकडे भाजप ताराराणी आघाडीमध्ये भाजपला 13 आणि ताराराणाला 19 अशा एकूण 32 जागा मिळाल्या होत्या. राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता, असं म्हटलं जात होतं. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीवर शिक्कामोर्तब झाल्याने महापौरपद मिळवण्याचं भाजपचं स्वप्न अधुरंच राहिलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा भाजपने महापौरपदासाठी दावा केला आहे.
जातीचे प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जातपडताळणीकरीता पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अन्य कोणताही पुरावा सादर करावा लागेल. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. अन्यथा त्यांची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केली जाईल; तसेच निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा तपशील द्यावा लागेल, असं निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर झाली त्याच दिवशी म्हणजे 28 सप्टेंबर रोजी सांगितलं होतं.
संबंधित बातम्या
