पंढरपूर/उस्मानाबाद : कीर्तनकार, कथाकार आणि ज्योतिषार्चांना या वर्षापासून सरकारला कर द्यावा लागणार आहे. कार्यक्रमाच्या आयोजकांनाही टॅक्स भरावा लागणार असून सामाजिक संस्थांनाही कर द्यावा लागणार आहे.
हरिनामाचा गजर 10 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या संयोजकांनी आयोजित केला असेल तर आयोजकांना कर भरावा लागेल. इतकंच नाही तर कीर्तनकार, भागवत कथाकार, कथावाचक, ज्योतिषाचार्य जीएसटीच्या नव्या कर संरचनेमुळे कराच्या जाळ्यात येतील.
एप्रिल 2017 पासून जीएसटी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याची संरचना अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी सुत्रांच्या माहितीनुसार 10 लाखापेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या बुवांना व्यवसाय कर द्यावा लागेल, अशी व्यवस्था होत आहे.
उजव्या विचारसरणीचं मोदी सरकार असं काही करेल का अशी शंका असणाऱ्यांना मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना रस्ता विस्तारणीकरणाच्या वेळी सगळी धार्मिक स्थळे कशी पाडली होती याचा दाखला दिला जात आहे. निर्णय घेताना मोदी विहिंप सारख्या संघटनांचं कसं ऐकत नाहीत, हेही सांगितलं जात आहे.
दिवसाकाठी तीन-तीन कीर्तनं करणारे अनेक कीर्तनकार महाराष्ट्रात आहेत. बिदागी म्हणून मंडळींना रोज लाखो रुपये मिळतात. वर्षाचे 365 दिवस कुठे ना कुठे कीर्तनं होत असतात. राजकारणी मंडळी आयोजित करत असलेल्या कीर्तन, भागवतकथा वाचनातून होणारी उलाढाल कोट्यावधी रुपयात आहे. उत्तर भारतातही भागवत कथा, रामकथा, महाभारत वाचनाचे सोहळे सातत्यानं सुरु असतात.
टीव्हीवरच्या रोजच्या लाईव्ह कार्यक्रमातून महाराजांना मोठं उत्पन्न मिळतं. मोदी सरकार आल्यापासून देशाच्या विविध भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांवर सरकारची नजर आहे. अनेक संस्थांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
जीएसटीमध्ये 10 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या सामजिक संस्थांही करांच्या जाळ्यात येणार आहेत. सामजिक संस्थांनाही प्रोफेशनल टँक्स द्यावा लागेल. सामाजिक संस्थांना 80 जी मध्ये देणगी देऊन कर सवलत घेणाऱ्यांचं काय करायचं यावरही सरकार विचार करत आहे.