मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2014 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व राज्यांना सार्वजनिक पद भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडरसाठी पद आरक्षित ठेवणं आता बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणानं (मॅट) राज्यातील पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) भरती प्रक्रियेतील एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी रिक्त ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला (maharashtra government ) दिले आहेत.
याचिकाकर्ता विनायक काशीद यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत दाखल केलेल्या अर्जावर मॅटसमोर सुनावणी झाली. काशीदनं केलेल्या अर्जात एमपीएससीनं जून 2022 मध्ये जारी केलेल्या जाहिरातीमध्ये पोलिस उपनिरीक्षकासाठीच्या 800 पदांच्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवण्याची मागणी केली होती. विनायक काशीद हा जन्मानं पुरूष होता मात्र त्यानंतर त्यानं स्त्री होण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे महिला उमेदवार म्हणून ग्राह्य धरण्याची मागणी करत तिनं पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी अर्ज दखल केला. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात मॅटनं राज्य सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी पदांच्या तरतूदीबाबत सहा महिन्यांत धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मॅटनं विनायक काशीदला परीक्षेसाठी बसण्यास परवानगीही दिली होती.
सोमवारी मॅटच्या अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली होती, त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती सरकारच्यावतीनं प्राधिकरणाला देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारनं कायद्याचं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांची स्वत: ची ओळख ठरवण्याचा अधिकार आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत आणि सार्वजनिक पदभरती नियुक्तींसाठी त्यांनी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना आरक्षण वाढवण्याचेही निर्देश दिलेले आहेत.
मात्र, अद्याप राज्य सरकारनं याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारची ही वेळकाढू भूमिका स्वीकारणं अवघड आहे. तसेच राज्य सरकारनं याबाबत अद्याप ठोस निर्णय घेतला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला न्यायाधिकरण बांधील आहे. असं आपल्या आदेशांत नमूद करत राज्य सरकारला पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) परीक्षेसाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ट्रान्सजेंडरसाठीही एक पद राखून ठेवण्याचे निर्देश मॅटनं दिले आहेत.