Karnataka Vidhan Sabha Adhiveshan: 19 डिसेंबरपासून बेळगावमधे होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दिवशीच मराठी भाषिकांच्या मेळाव्याच आयोजन करण्यात आलंय. या मेळाव्याला उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आलय तर याच अधिवेशनात महाराष्ट्रातील अक्कलकोट आणि जत तालुक्यातील गावे कर्नाटकमधे सामिल करून घेण्याचा ठराव कर्नाटक सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यताय.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्ली दरबारी प्रयत्न सुरुयत. मात्र 19 डिसेंबरपासून बेळगावमधे सुरु होणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा वादाचा भडका उडण्याची शक्यताय. महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून याच दिवशी बेळगावात मेळाव्याच आयोजन करण्यात आलंय आणि या मेळाव्याला महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आलय. दुसरीकडे कर्नाटक सरकार देखील आक्रमक पवित्र्यात असणार आहे. महाराष्ट्राकडून होण्याऱ्या बेळगावच्या मागणीला उत्तर देण्यासाठी बसवराज बोम्मई सरकारने रणनती आखलीय. बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या चळवळीला प्रतिक्रिया म्हणून कर्नाटक सरकारने विधानसभेच हे भव्य सभागृह उभारलय. बी जी शिर्के या मराठी उद्योजकाने ते कर्नाटक सरकारला बांधून दिलय. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात हे सभागृह मराठी भाषिक आणि कर्नाटक सरकार यांच्यातील संघर्षात केंद्र असतं. पण यावेळेस फक्त बेळगावच नाही तर जत आणि अक्कलकोट सारख्या तालुक्यातील गावे कर्नाटकमधे सामिल करून घेण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. अर्थात हे महाराष्ट्रा पुन्हा एकदा डिवचणं असेल.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच आवाहनाला प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्रातील किती नेते बेळगावात जातात याकडे महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटकचे देखील लक्ष असणार आहे. कर्नाटक सरकार मराठी नेत्यांना बेळगावमधे येऊ देण्यास परवानगी देतं का यावर संघर्षाची पुढची दिशा ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील वाहनांवर कर्नाटकमधे झालेले हल्ले, जत तालुक्यातील गावांवर करण्यात आलेला दावा यामुळे वातावरण तापलेलं असताना हे अधिवेशन होतय. महाराष्ट्राची खोडी काढण्यची एकही संधी कर्नाटकने या काळात सोडलेली नाही. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे फक्त सीमा भागातील नागरिकांचच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष असणार आहे. कर्नाटकमधे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विरोधात कोणीही असो इथ होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटकमधील राजकारण्यांच एकजूट दिसते. सीमावादाचा उपयोग अंतर्गत राजकारणासाठी ते करत नाहीत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात हे चित्र नाही. महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने फार अपेक्षाही ठेवलेल्या नाहीत. त्यानी त्यांचा वर्षांनुवर्षांची लढाई पुढे सुरु ठेवायच ठरवलय.