- 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्यांनासुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- 2012 पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन देणे.
- सर्व शिक्षकांना 24 वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी देणे.
- कायम विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान द्यावे.
- माहिती तंत्रज्ञान शिक्षकांना अनुदान द्यावे.
- 2003 ते 201-11 पर्यंतच्या वाढीव पदांवरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन द्यावे.
- सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करावा.
- या व इतर 32 मागण्यांचे निवेदन शासनास देण्यात आले आहे.