मुंबई : दोन महिने रखडलेल्या 70 जलसिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याविरोधात मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर अखेरीस मुख्य सचिवांनी जलसंपदा विभागाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झालेले प्रस्ताव मुख्य सचिवांनी पुन्हा एकदा अर्थ खात्याकडे पाठवल्यामुळे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील नाराज झाले होते. याबाबत त्यांनी थेट मंत्रीमंडळ बैठकीत जलसंपदा खाते बंद करा अशी संतप्त भावना व्यक्त केली होती. तसंच मंत्रिमंडळापेक्षा कोणी मोठं आहे का असा सवालही केला होता. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर जलसंपदा विभागाचे प्रस्ताव मागील दोन महिने पडून होते. दोन महिने त्याबाबत काहीच हालचाल न झाल्याने जयंत पाटील यांनी मंत्रिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. मुख्य सचिवांनी कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली नव्हती त्यामुळे जयंत पाटील यांनी थेट मुख्य सचिवांना प्रश्न विचारले होते.
जयंत पाटील यांच्या भूमिकेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी पण पाठिंबा दिला होता.मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला प्रस्ताव पुन्हा अर्थ खात्याकडे जाऊ शकत नाही या भूमिकेल पाठिंबा होता. त्यानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव यांच्यात बैठक झाली. ज्या 70 जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली होती त्यांना मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मंत्री विरुद्ध प्रशासनातील अजून एक वाद आता शमला आहे.