Agriculture News : राज्यात परतीच्या पावसानं शेतकी पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.  शेतकऱ्यांच्या हातीआलेली पिकं या परतीच्या पावसानं हिरावून घेतली आहेत. मराठावडा आणि विदर्भाला या परतीच्या पावसाचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. त्यामुळं राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यात देखील परतीच्या पावसानं मोठं नुकसान झालं आहे. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, त्यामुळं जनशक्ती शेतकरी संघटना (Janshakti Shetkari sanghatana) आक्रमक झाली आहे. शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करा या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद इथं पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केलं.




मदत न दिल्यास टाक्यावरुन उड्या मारु 


मराठवाड्यात जोरदार पाऊस झाला असून शेतकऱ्यांची पिके ही पूर्णपणे वाया गेली आहेत. अशातच शेतकऱ्यांना मदत तर मिळाली नाही. अद्याप नुकसानीचे पंचनामेही पूर्ण झाले नाहीत. दिवाळी जाऊनसुद्धा राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना काही मदत दिली नाही. त्यामुळंशेतकऱ्यांना सरकारनं तातडीनं मदत करावी अशी मागणी जनशक्ती शेतकरी संघटनेनं केली आहे. या मागणीसाठी औरंगाबाद येथील पाण्याच्या टाकीवर चढून जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराजवळ शोले स्टाईलनं हे आंदोलन करण्यात आलं. मदत न दिल्यास पाण्याच्या टाकीवरुन उड्या मारु असा इशारा देखील आंदोलकांनी दिला आहे.


एवढे आमदार, खासदार मंत्री असतानाही औरंगाबाद जिल्ह्याला न्याय नाही


शेतकऱ्यांना शोले स्टाईलनं आंदोलन करावं लागत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळं बऱ्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांचे एवढे मोठं नुकसान झालेलं असताना कोणीच लक्ष देत नसल्याची माहिती जनहीत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली. पालकमंत्री संदिपान भुमरे हे औरंगाबादचे आहेत, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील असूनही शेतकऱ्यांनी न्याया मिळत नाही. एवढे आमदार खासदार मंत्री असतानाही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे होते नाहीत, मदत मिळत नाही त्यामुळं शेतकरी संकटता आहे. लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच नसल्याची माहिती जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली. 


आज शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. तसेच दुसरीकडे पोलिस बांधवांना दिवाळी बोनस नाही, सुट्ट्या नाहीत, त्यांच्या 39 मागण्या प्रलंबित आहे, त्याचीही दखल शासनानं अद्याप घेतली नाही. सरकारनं जर शेतकरी आणि पोलिस बांधवांची दखल घेतली नाहीतर आम्ही आणखी आक्रमक आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.