मुंबई: जालन्यासह राज्यभरात मराठा आंदोलनामध्ये जे काही गुन्हे नोंद झाले आहेत ते मागे घेण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सर्वजण प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा आणि आंदोलन मागे घ्यावं असा ठराव आज सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
तीन अधिकारी निलंबित
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना मराठा समाजाला कशा पद्धतीने आरक्षण देता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी आणि सर्वांचे भूमिका समजून घेण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यामध्ये जरांगे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे जालना घटनेला जबाबदार असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काय झालं बैठकीत?
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सारथी आणि इतर सर्वच महामंडळांना समान निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी निर्णय झाला.
संभाजीराजे काय म्हणाले?
सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर दोन तास चर्चा झाली. पण अर्ध्यातासानंतर या बैठकीतून संभाजीराजे छत्रपती बाहेर पडले. माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना संभाजीराजे म्हणाले की, "मराठा आंदोलनात आतापर्यंत 49 युवकांनी आत्महत्या केली. मराठा समाजाला टिकाणारं आरक्षण द्यायचं असेल तर पहिला समाजाला मागास ठरवायला हवं. गायकवाड आयोगानेही तेच सांगितलं आहे. कायद्यात बसत असेल तरच सर्व मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्यावं, अन्यथा समाजाची फसवणूक करू नये."
मराठा आरक्षणविषयक मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, संभाजीराजे छत्रपती, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे आदी नेते उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीची बैठक
मराठा आरक्षण संदर्भात सह्याद्रीवरती सर्व पक्षीय बैठक पार पडण्याच्या आधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची विधानभवनात बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे आणि राजेश टोपे उपस्थित होते. मराठा आरक्षणावरती तात्पुरता पर्याय काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी पर्याय काढावा अशी भूमिका त्यामध्ये मांडण्यात आली. सरकारचा प्रस्ताव काय आहे हे सुरुवातीला ऐकून घेतला जाईल आणि त्यानंतर आमची भूमिका आम्ही मांडू अशी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
ही बातमी वाचा: