पंढरपूर : राज्यात दूध दरवाढ आंदोलन सुरु असताना मोदी सरकार थेट 25 कोटी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारीला लागल्याचा आरोप राष्ट्रीय किसान महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक के. व्ही. बिजू यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या एका प्रस्तावित करारामुळे ही वेळ येणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

केंद्र सरकार 21 जुलै रोजी रिजनल क्रॉप्रेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट (RCEP) याअंतर्गत थायलंड येथे पत्रात ट्रेंड अॅग्रीमेंटवर स्वाक्षऱ्या करणार आहे. यामध्ये न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियासह 16 देश सहभागी होत असून आयात कर 0 ते 5 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यासाठी इतर देश आग्रही आहेत.

यामुळे न्यूझीलंडमधून अतिशय स्वस्तात येणाऱ्या दूध पावडरपासून बनणारे दूध देशात 7 ते 10 रुपयांपर्यंत मिळू शकणार आहे. याच पद्धतीने खाद्य तेलावरही आयात शुल्क कमी केल्याने या सर्व देशातून येणाऱ्या तेलामुळे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार असल्याचा दावा बिजू यांनी केला.

सध्या सुरु असलेल्या जुन्या करारामुळे मसाला पदार्थ उत्पादक, रबर उत्पादक शेतकरी संपला आहे. या नवीन करारामुळे दूध, साखर, सोयाबीन, गहू यांसह शेकडो प्रकारचे कृषी उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या व्यवसायावर कुऱ्हाड येणार असल्याचा दावा बिजू यांनी केला.

देशात सध्या 20 हजार टन दूध पावडर आणि 15 हजार टन बटर ऑईल मिसळून 75 हजार टन दूध बाजारात आल्याने दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. आता असलेला 40 टक्के आयात कर कमी केल्यास दूध केवळ 7 ते 10 रुपये प्रति लिटर इतक्या दराने मिळेल, असं बिजू यांचं म्हणणं आहे.

याच पद्धतीने सध्या 55 टक्के आयात होणारं खाद्यतेल आयात कर कमी केल्यास मोठ्या प्रमाणात आयात होईल. आयात कर कमी करण्यासाठी सर्व मोठे देश भारतावर दबाव टाकत आहेत. यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी या कराराला होणाऱ्या विरोधानंतर स्थगिती दिली होती.

पियुष गोयल या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी 21 जुलै रोजी थायलंडला जाणार आहेत. याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय किसान महासंघ थायलंडमध्ये जाऊन विरोध करणार असल्याचं राष्ट्रीय समन्वयक के. व्ही. बिजू यांनी सांगितलं.

दरम्यान, यावर सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित कराराचा नेमका कोणत्या वस्तूंवर काय परिणाम होणार आहे, त्याचं नेमकं चित्र अस्पष्ट आहे. पण बिजू यांनी केलेल्या दाव्यामुळे दूध उत्पादकांची चिंता वाढली आहे.