राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
- सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड होणार. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम - 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त परिसराला वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी 4 हजार 959 कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
- नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अर्थात NAINA अंतर्गत येणाऱ्या 270 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण सिडकोला हस्तांतरित करण्यास मान्यता.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या कार्यकारी अधिकारी या पदाचे नाव ‘मुख्य कार्याकारी अधिकारी’ असे करण्यासह त्यांना पाच लाखापर्यंत खर्चाचा अधिकार देण्याचा निर्णय.
- ग्रामरक्षक दलांची स्थापना प्रक्रिया वेगवान होण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राचे तहसिलदार किंवा तहसिलदारांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत आयोजित करता येणार आहे.
- नागपूर शहरातील अंबाझरी उद्यान आणि तलावाच्या विकासासाठी 44 एकर जमिनीचे व्यवस्थापन नागपूर महानगरपालिकेकडून परत घेऊन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय झाला.
- राज्यात वाहन नोंदणी करताना एकरकमी आकारण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन करामध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्याबाहेर वाहन नोंदणी करण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी वाहनांची कमाल कर मर्यादा 20 लाख करण्यात आली आहे.
- वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांसोबत मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक नियम-1995 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला.
- एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पुनर्रसंरचना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना उर्वरित 15 जिल्ह्यांत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
- दाभोळ येथील रत्नागिरी गॅस ॲण्ड पॉवर प्रा.लि. हा नैसर्गिक वायुवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पास 1 एप्रिल 2017 पासून पुढील पाच वर्षासाठी व्हॅट, सीएसटी, ट्रान्समिशन चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय झाला.
- अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला.
- राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (एलएलएम) घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना तीन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.