मुंबई : चित्रपट निर्मिती, टीव्ही मालिका, जाहिरातपट आणि माहितीपट इत्यादींच्या चित्रिकरणासाठी शासन स्तरावर आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी आता एक खिडकी योजना लागू केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज यासंदर्भात निर्णय झाला. तसेच, इतरही महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय -

  • कायम विना अनुदानित शाळा यातून ‘कायम’ शब्द वगळून 2009 पासून 2015 पर्यंतच्या शाळांना काहीच मिळालं नव्हतं. 2 सप्टेंबर 2015 ला निर्णय घेऊन 20 टक्के अनुदान सुरु केलं. 1 आणि 2 जुलैच्या घोषित शाळांपैकी 6,790 शिक्षक आणि 2,180 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाची प्रक्रिया राहिली होती. 65 कोटी दरवर्षी अशी या उर्वरित 8,970 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

  • चित्रपट, जाहिरात, मालिका, लघुपट इत्यादींसाठी सरकारी जागेवर चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आता वेबपोर्टलवर कार्यालयीन 15 दिवसात मिळाव्यात, यासाठी एक खिडकी योजना राबवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळात घेतला गेला. परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसात जर संबंधित विभागाने परवानगी दिली नाही, तर 15 दिवसानंतर परवानगी मिळाली नसली तरी चित्रीकरणासाठी परवानगी प्राप्त झाली असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच राईट टू सर्व्हिस अॅक्टअंतर्गत परवानगीसाठी दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद असेल.

  • पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या कृषिपंपाच्या उर्जीकरणासाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता.

  • राष्ट्रीय महामार्गावरील नागरी क्षेत्रातील उड्डाणपूल, आरओबी, आरयुबी यांच्या कामासाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होऊनही जमीन निधीअभावी रखडलेल्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून निधी देण्याचा निर्णय.

  • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-160 चे कलम 166 (4) व कलम 73 कब (15) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.