मुंबई : राज्यातील कोरोनाचं वाढतं संकट पाहता आयसीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या प्रलंबित परीक्षा जुलै महिन्यात घेण्यास महाराष्ट्रात परवानगी दिली जाणार नाही,अशी भूमिका बुधवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. कोरोनामुळे मार्चमध्ये होणा-या आयएससीईच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र रद्द झालेल्या या परीक्षा 2 ते 12 जुलै दरम्यान घेण्याचा निर्णय आयएससीई बोर्डाने घेतला आहे. त्याविरोधात राज्यातील कोविड रुग्णांची वाढती संख्या पाहता या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांना ग्रेडेशन पद्धतीने किंवा मागील परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे गुण देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. रविंद तिवारी यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने एकीकडे कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना प्रलंबित परीक्षांबाबत द्विधा आणि संदिग्ध भूमिका का?, असा खरमरीत सवाल करत राज्य सरकारला परिक्षा घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी राज्य सरकारच्यवतीने बाजू मांडताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्यात परिक्षा घेण्यास परवानगी देता येणार नाही असे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जून रोजी पार पडलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत यंदा परिक्षा न घेण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहितीही महाधिवक्ता यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर राज्य सरकारने यंदा परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाचे पालन सर्वांना करावे लागेल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तेव्हा परीक्षा द्या अथवा दिलेले गुण स्वीकारा या दोन पर्यायांपैकी एक निवडण्यास शाळा विद्यार्थ्यांना भाग पाडू शकत नाही. तसेच अन्य राज्यांनी परीक्षेला परवानगी दिली असेल तर परीक्षा देण्यास इच्छूक असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची पुर्तता करूनच परीक्षा घेण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आयसीएसई बोर्डने करावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, सीबीएसई परीक्षेसंबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 29 जूनपर्यंत तहकूब केली.